सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) 16 अगस्त, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक दिवसीय "एसडीजी राष्ट्रीय संकेतकों के लिए उपलब्धियां निर्धारित करने की समीक्षा" आयोजित कर रहा है। प्रस्तावित परामर्श में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/ विभागों, नीति आयोग और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के. बेरी होंगे।

भारत 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (यूएनएससी) का सदस्य बन गया है। भारत वर्तमान अवधि यानी 2023-25 के लिए सतत विकास लक्ष्य संकेतकों पर अंतर-एजेंसी और विशेषज्ञ समूह (आईएईजी-एसडीजी) का भी सदस्य है। आईएईजी-एसडीजी सदस्य के रूप में भारत की भूमिका को देखते हुए, वैश्विक एसडीजी संकेतक ढांचे की जारी 2025 व्यापक समीक्षा में इसका अहम योगदान होने की उम्मीद है। इन बैठकों में भारत के विचार आमतौर पर संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त इनपुट पर आधारित होते हैं। इसलिए, एसडीजी वैश्विक संकेतक ढांचे की 2025 व्यापक समीक्षा के मोर्चे पर हाल के घटनाक्रमों के बारे में विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों को संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क) विकसित किया है। अपडेटेड एसडीजी-एनआईएफ के आधार पर, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 29 जून, 2024 को ‘सतत विकास लक्ष्य- राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट 2024’ जारी की और साथ ही, प्रगति रिपोर्ट से प्राप्त दो अन्य एसडीजी प्रकाशन भी जारी किए।

इसके अलावा, एमओएसपीआई ने संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संकेतकों के लिए उपलब्धियां निर्धारित करने से संबंधित कार्य भी किया, जिससे 2030 तक एसडीजी की प्रगति की निगरानी करने में मदद मिलेगी। एमओएसपीआई और नीति आयोग द्वारा समय-समय पर एसडीजी संकेतकों के लिए उपलब्धियां निर्धारित करने से संबंधित कार्य की समीक्षा भी की जाती है।

इस संदर्भ में, "एसडीजी राष्ट्रीय संकेतकों के लिए उपलब्धियां निर्धारित करने की समीक्षा" का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य नवीनतम एसडीजी-एनआईएफ के मुताबिक एसडीजी राष्ट्रीय संकेतकों के लिए उपलब्धियां निर्धारित करने के काम की स्थिति का जायजा लेने के साथ-साथ एसडीजी वैश्विक संकेतक ढांचे की 2025 व्यापक समीक्षा के मोर्चे पर हाल के घटनाक्रमों के बारे में विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों को संवेदनशील बनाना है।

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