प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जुलाई, 2024 के लिए राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 24वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। उक्त रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा जुलाई, 2024 में कुल 70,067 शिकायतों का निवारण किया गया। 31 जुलाई, 2024 तक राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों की संख्या 1,98,869 है।

यह रिपोर्ट जुलाई, 2024 के महीने में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान करती है। जुलाई, 2024 के महीने में कुल 79,848 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें से अधिकतम पंजीकरण असम (32,564) से हुए।

उक्त रिपोर्ट जुलाई, 2024 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी प्रदान करती है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है जुलाई, 2024 के महीने में सीएससी के माध्यम से 40198 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें सबसे अधिक शिकायतें असम (32560 शिकायतें) से और उसके बाद उत्तर प्रदेश (1962 शिकायतें) से दर्ज की गईं। इसमें उन प्रमुख मुद्दों/ श्रेणियों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिनके लिए सीएससी के माध्यम से अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं।

जुलाई, 2024 में फीडबैक कॉल सेंटर ने 93,241 फीडबैक एकत्र किए। एकत्र किए गए कुल फीडबैक में से 47 प्रतिशत से अधिक नागरिकों ने अपनी-अपनी शिकायतों के समाधान पर संतोष व्यक्त किया। जुलाई, 2024 में फीडबैक कॉल सेंटर द्वारा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 37,223 फीडबैक एकत्र किए गए। एकत्र किए गए फीडबैक में से 38 प्रतिशत से अधिक नागरिकों ने प्रदान किए गए समाधान पर संतोष व्यक्त किया। नागरिकों की संतुष्टि के प्रतिशत के संबंध में पिछले 7 महीनों में राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों का कार्य निष्पादन भी उक्त रिपोर्ट में मौजूद है।

जुलाई, 2024 में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी संख्या 24,484 थी। जुलाई, 2024 के महीने में 17 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को 1000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। जुलाई, 2024 में उत्तर प्रदेश और असम ने क्रमशः अधिकतम 26,661 और 7,430 शिकायतों का निपटारा किया। जुलाई, 2024 के महीने में 14 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों ने 1,000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है।

जुलाई, 2024 के महीने के लिए मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

1. सीपीजीआरएएमएस पर लोक शिकायतों की स्थिति:

• जुलाई, 2024 में राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए लोक शिकायत के 73,550 मामले प्राप्त हुए और 70,067 मामलों का निवारण किया गया

• राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में मासिक निपटान जून, 2024 के अंत में लोक शिकायत के 69,940 मामलों से बढ़कर जुलाई, 2024 के अंत में 70,067 मामले हो गए

 

2. सीपीजीआरएएमएस पर लोक शिकायतों के लंबित रहने की स्थिति

• 31 जुलाई, 2024 तक 22 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं

• 31 जुलाई, 2024 तक राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जुलाई, 2024 तक लोक शिकायत के 1,98,869 मामले लंबित हैं

 

रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में सेवोत्तम योजना के तहत जारी अनुदान की स्थिति भी शामिल है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) में 521 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं, जिनमें 17081 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

 

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