केंद्र सरकार ने पावर ग्रिड की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम- 2000 के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-आईएन) को साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी)  की स्थापना विद्युत क्षेत्र सहित देश में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। अप्रैल, 2023 में विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र के लिए कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल विद्युत (सीएसआईआरटी-विद्युत) की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त तापीय विद्युत, जल विद्युत, पारेषण, वितरण, ग्रिड परिचालन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी) की स्थापना की गई है।

विद्युत ग्रिड से संबंधित साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं:

1. ग्रिड-इंडिया ने क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों (आरएलडीसी) और राष्ट्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों (एनएलडीसी) में सुरक्षा घटनाओं की निगरानी के लिए एक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की है। उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ एनएलडीसी के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया है।
2. महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की चौबीस घंटे निगरानी के लिए पावरग्रिड में एक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया गया है।
3. पिछले पांच वर्षों में कई राज्यों में साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए कई आईटी बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया गया है।

• मणिपुर एसएलडीसी- दो नए फायरवॉल और वेब सर्वर चालू किए गए।
• छत्तीसगढ़ एसएलडीसी- नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) और अगली पीढ़ी के फायरवॉल को कार्यान्वित किया गया।
• केरल एसएलडीसी- केंद्रीकृत एंड प्वाइंट संरक्षण लागू किया गया।
• बिहार एसएलडीसी- सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की गई।
• मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली एसएलडीसी– अगली पीढ़ी के फायरवॉल को लागू किया गया और
• 11 एसएलडीसी (मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, ओडिशा, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दामोदर घाटी निगम, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश और भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड) ने आईएसओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

4. आंध्र प्रदेश एसएलडीसी में मौजूदा पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) प्रणाली के उन्नयन का काम प्रगति पर है। आईटी बुनियादी ढांचे के लिए फायरवॉल की खरीद की गई और उन्हें चालू किया जा जा चुका है।

मार्च, 2024 तक ग्रिड परिचालन का प्रबंधन करने वाले 35 राज्य लोड डिस्पैच केंद्रों में से 30 ने पिछले पांच वर्षों में भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा (ऑडिट) आयोजित किए हैं (अनुलग्नक)।

ऐसी कोई साइबर सुरक्षा घटना सामने नहीं आई है, जिससे भारतीय पावर ग्रिड का परिचालन प्रभावित हुआ हो।

हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए उपयोगिताओं, उद्योग और अकादमिक क्षेत्रों के लिए एनसीआईआईपीसी, सीईआरटी-आईएन और सीएसआईआरटी-विद्युत सहित विभिन्न एजेंसियों की ओर से नियमित तौर पर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, जागरूकता सत्र, सम्मेलन और साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। सभी कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हर एक माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों को राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जैसी एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमाणपत्र प्राप्त करने व प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

यह जानकारी विद्युत राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।

अनुलग्नक

ग्रिड उपयोगिता – वीएपीटी साइबर सुरक्षा ऑडिट की स्थिति

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