नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट 2024

 
बॉयलर विधेयक, 2024 आज (06 ऑगस्ट 2024 रोजी) राज्यसभेत सादर करण्यात आले. हे बॉयलर कायदा, 1923 (1923 चा 5) चे निरसन करते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 ऑगस्ट 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विद्यमान बॉयलर कायदा, 1923 रद्द करण्यास आणि संसदेत "बॉयलर विधेयक, 2024" सादर करण्यास मान्यता दिली.

पुनर्निर्मित कायदा देशातील उद्योग, बॉयलरवर/सोबत काम करणारे कर्मचारी आणि अंमलबजावणी करणाऱ्यांसह हितधारकांच्या सध्याच्या गरजा पूर्ण करतो आणि सध्याच्या काळातील गरजेनुसार आहे. विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

i.विधेयकातील तरतुदींना अधिक स्पष्टता देण्यासाठी आधुनिक मसुदा पद्धतीनुसार मसुदा तयार करण्यात आला आहे. बॉयलर कायदा, 1923 मध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या तत्सम तरतुदी या कायद्याचे वाचन आणि आकलन सुलभ होण्यासाठी सहा प्रकरणांमध्ये एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. कोणताही संभ्रम टाळण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रीय बॉयलर मंडळाच्या सर्व कार्ये/अधिकारांची तपशीलवार गणना केली आहे.

ii.व्यवसायाच्या सुलभतेसाठी हे विधेयक एमएसएमई क्षेत्रातील बॉयलर वापरकर्त्यांना लाभ देईल कारण विधेयकात गुन्ह्यामधून वगळण्याच्या  संबंधित तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. बॉयलर आणि बॉयलरशी व्यवहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी, सात गुन्ह्यांपैकी जीवित आणि मालमत्तेची हानी होऊ शकणाऱ्या चार मोठ्या गुन्ह्यांमध्ये फौजदारी दंड कायम ठेवण्यात आला आहे. इतर गुन्ह्यांसाठी, आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

iii. प्रस्तावित विधेयकामुळे सुरक्षितता वाढेल कारण बॉयलरमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी या विधेयकात विशिष्ट तरतुदी करण्यात आल्या असून  बॉयलरची दुरुस्ती पात्र आणि सक्षम व्यक्तींद्वारे करण्यात येईल.

 
N.Chitale/V.Joshi/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2042374) Visitor Counter : 102