ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖਣਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1957 ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ 24 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤ, ਭਾਵ 29 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 22 ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਨਪੀਈਏਜ਼) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਐੱਨਐੱਮਈਟੀ) ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015, 2021 ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਨਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਐੱਨਐੱਮਈਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਪਟਿਵ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਿਵ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ 24 ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਐੱਨਪੀਈਏਜ਼ (ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 29 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਖਣਿਜ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯਮ, 2017 ਵਿੱਚ, “ਚੈਪਟਰ V: ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ”, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਥਿੜਕਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤਰਲ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਜ਼ ਐਕਟ 1952 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਮਾਈਨਜ਼ ਸੇਫਟੀ (ਡੀਜੀਐੱਮਐੱਸ) ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਬੀਨਾ ਯਾਦਵ/ਸ਼ੁਹੈਬ ਟੀ

(Release ID: 2042218)