जैसा कि राज्यों द्वारा बताया गया है, देश में बिजली आपूर्ति के राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार औसत दैनिक घंटों का विवरण एनेक्सर में दिया गया है।

भारत सरकार ने राज्यों को घरों में निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि जैसी योजनाएं शुरू कीं। राज्यों में वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें नए सबस्टेशन लगाने, उन्हें अपग्रेड करने, नई एचटी और एलटी लाइनें और अपग्रेडशन, कृषि फीडर पृथक्करण, एरियल बंच्ड केबल और भूमिगत केबलिंग आदि जैसे कार्य शामिल हैं। कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। डीडीयूजीजेवाई के तहत और सौभाग्य के दौरान 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया।

इसके अलावा, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की। इस योजना का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में भारत सरकार से 97,631 करोड़ रु. की सकल बजटीय सहायता के साथ इसे पूरा किया जाना है। 2.62 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं योजना के तहत वितरण बुनियादी ढांचे के कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए मंजूर की गई हैं।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने देश भर में निर्बाध बिजली आपूर्ति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पहल की है:

1. पिछले दस वर्षों में 2,14,237 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी गई। उत्पादन क्षमता मार्च 2014 में 2,48,554 मेगावाट से 79.5% बढ़कर जून, 2024 में 4,46,190 मेगावाट हो गई।
2. अप्रैल, 2014 से पूरे देश को एक फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक ग्रिड में जोड़ने के लिए 1,95,181 सीकेटी किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गईं। इससे 1,18,740 मेगावाट को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रांसफर करना संभव हो गया है।

2032 तक उत्पादन क्षमता में वृद्धि (निर्माणाधीन और चिन्हित) जैसा कि नीचे दिया गया है:

• 2032 तक न्यूनतम 80,000 मेगावाट की थर्मल क्षमता।
• 2032 तक 25,010 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता।
• 2032 तक 14,300 मेगावाट की परमाणु क्षमता।
• 2032 तक पंप भंडारण संयंत्रों (पीएसपी) की क्षमता 50,760 मेगावाट।
• 2032 तक 510 मेगावाट की छोटी पनबिजली क्षमता।
• 2032 तक 1,43,980 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता।
• 2032 तक 23,340 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता।

इस प्रकार, 2032 तक कुल प्रत्याशित क्षमता वृद्धि 3,37,900 मेगावाट होगी।

विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 बिजली की आपूर्ति करेगा। हालाँकि, आयोग कृषि जैसे उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है। नियम देश के सभी हिस्सों में एक समान लागू हैं।

एनेक्सर

* ग्रामीण इलाके मौजूद नहीं

यह जानकारी ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नाइक ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एआर/आरपी/पीके