सरकार ने 15.09.2021 को भारत में वाहन और वाहन कल-पुर्जा उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (पीएलआई-ऑटो) को मंजूरी दी थी, जिसका बजटीय परिव्यय 25,938 करोड़ रुपये है। इस योजना का उद्देश्य बिजली चालित वाहनों और उनके घटकों सहित उन्नत वाहन उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। योजना के तहत स्वीकृत आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक 17,896 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और वृद्धिशील बिक्री 3,370 करोड़ रुपये है। पीएलआई-ऑटो योजना की अवधि को राजपत्र अधिसूचना संख्या एसओ 5486 (ई) और एसओ 5487 (ई) दिनांक 29.12.2023 के माध्यम से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था।

पीएलआई ऑटो योजना के तहत आवेदन अवधि 09.01.2022 को समाप्त हो गई थी। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनियों के चयन के दूसरे दौर का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दो मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) जारी की गई हैं, अर्थात् 27.04.2023 को घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) गणना के लिए एसओपी और 25.07.2024 को अदायगी दावा प्रोत्साहन के लिए एसओपी।

यह जानकारी आज भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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