12 जुलाई, 2024 तक 100 शहरों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 1,64,223 करोड़ रुपये की 8,016 परियोजनाओं में कार्य आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें से 1,45,083 करोड़ रुपये की 7,218 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। स्मार्ट शहरों में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/शहर-वार हुई वित्तीय और वास्तविक प्रगति अनुबंध-II में दी गई है।

सरकार ने 5जी सेवाओं के प्रसार के लिए अनेक पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

(i) नीलामी के माध्यम से मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम का आवंटन,

(ii) वित्तीय सुधारों की श्रृंखला के कारण समायोजित सकल राजस्व (एजीआर), बैंक गारंटी (बीजी), ब्याज दरों और जुर्माना को युक्तिसंगत बनाना

(iii) स्पेक्ट्रम साझाकरण, व्यापार और सरेंडर को मौजूदा नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन (एनआईए) के नियम और शर्तें और समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमति 

(iv) एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन पर स्थायी सलाहकार समिति) की मंजूरी के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण।

(v) राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियमों की अधिसूचना और पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल के शुभारंभ के परिणामस्वरूप आरओडब्ल्यू अनुमतियों को सुव्यवस्थित किया गया है और दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए शीघ्र मंजूरी प्रदान की गई।

(vi) आरओडब्ल्यू नियमों में छोटे सेल और टेलीग्राफ लाइन की स्थापना हेतु स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए आवेदन और समयबद्ध अनुमति का प्रावधान किया गया।

तदनुसार, 01.10.2022 को 5जी सेवाओं के शुभारंभ के बाद 19 महीने की छोटी अवधि में, लगभग 17 करोड़ वायरलेस डेटा ग्राहकों ने देश में 5जी सेवाओं का उपयोग करना शुरू किया है।

यह जानकारी आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

अनुबंध- I

एससीएम के अंतर्गत स्मार्ट कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत स्मार्ट कक्षाओं और डिजिटल पुस्तकालयों पर पूर्ण परियोजनाओं का शहर-वार विवरण       

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा 12 जुलाई, 2024 तक प्रदान की गई जानकारी के अनुसार

अनुबंध- II

एससीएम के अंतर्गत आने वाले निवेश और शहर

12.7.2024 तक एससीएम के अंतर्गत निवेश और शहरों के विवरण का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/शहर-वार विवरण          

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा 12 जुलाई, 2024 तक प्रदान की गई जानकारी के अनुसार  

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एमजी/एआर/एके/डीके