प्राकृतिक रबर का मूल्य खुले बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रबर मूल्य घरेलू मूल्यों को भी प्रभावित करता है। सरकार ने प्राकृतिक रबर के आयात को विनियमित करने के उद्देश्य से, 30.4.2015 से लागू सूखे रबर के आयात पर शुल्क "20 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम से “25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम की बाध्य दर तक, जो भी कम हो बढ़ा दिया है। सरकार ने अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत आयातित सूखे रबर के उपयोग की अवधि को जनवरी 2015 में 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया था। जनवरी 2016 में प्राकृतिक रबर के आयात के लिए प्रवेश के बंदरगाह को चेन्नई और न्हावाशेवा के बंदरगाहों तक ही सीमित कर दिया गया था। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2023-24 में कंपाउंड रबर पर सीमा शुल्क की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई।

सरकार राज्य सरकारों और केंद्र के संबंधित मंत्रालय/विभाग के विचारों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तय करती है। सीएसीपी सभी हितधारकों के साथ परामर्श भी करता है और मूल्य और गैर-मूल्य दोनों सिफारिशों के लिए सुझाव मांगता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत फसलों के कवरेज के लिए राज्य सरकारों और विभिन्न किसान संगठनों से समय-समय पर सुझाव/प्रतिवेदन भी प्राप्त होते रहते हैं। हालाँकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ढांचे के अंतर्गत फसलों को शामिल करना कई कारकों पर निर्भर है, जिनमें खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक, अपेक्षाकृत बड़ी शेल्फ लाइफ, व्यापक रूप से उगाई जाने वाली, बड़े पैमाने पर खपत की वस्तु आदि शामिल हैं।

वाणिज्य विभाग ने मार्च 2019 में राष्ट्रीय रबर नीति प्रस्तुत की थी, जिसमें अन्य बातों के अलावा रबर की नई रोपाई और पुनर्रोपण, उत्पादकों के लिए समर्थन, प्राकृतिक रबर का प्रसंस्करण और विपणन, श्रम की कमी, उत्पादक मंच, बाहरी व्यापार, केंद्र-राज्य एकीकृत रणनीतियाँ, अनुसंधान, प्रशिक्षण, रबर उत्पाद विनिर्माण और निर्यात, जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताएँ और कार्बन बाज़ार शामिल हैं।।

प्राकृतिक रबर को कृषि उत्पाद नहीं माना जा सकता। हालाँकि, प्राकृतिक रबर की खेती को एक कृषि गतिविधि के रूप में माना जा सकता है, लेकिन इसकी खेती के बाद की प्रथाओं से होने वाली आय को कृषि आय के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग विशेष रूप से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। हालाँकि, मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) में से अधिकांश में, रबर उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्राकृतिक रबर को बहिष्करण सूची में शामिल किया गया है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

*****

एमजी/एआर/आरपी/एमकेएस