सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई में रोजगार के अवसर
Posted On:
29 JUL 2024 4:55PM by PIB Delhi
सरकार एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएमएसई), सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी), पारंपरिक उद्योग पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (एसएफयूआरटीआई), नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना (एस्पायर) आदि शामिल हैं। । पीएमईजीपी का ध्यान विशेष रूप से नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके रोजगार सृजन पर है।
पिछले 3 वर्षों के दौरान उद्यम और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार का विवरण नीचे दिया गया है :
वित्त वर्ष
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कुल पंजीकृत एमएसएमई
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रोजगार
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उद्यम
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यूएपी
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कुल
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उद्यम
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यूएपी
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कुल
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2021-22
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51,36,236
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-
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51,36,236
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3,49,54,072
|
-
|
3,49,54,072
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2022-23
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72,33,048
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13,32,489
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85,65,537
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4,46,94,974
|
13,32,489
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4,60,27,463
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2023-24
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95,99,941
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1,53,13,518
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2,49,13,459
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5,59,13,216
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1,85,46,114
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7,44,59,330
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पिछले 3 वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के तहत उत्पन्न अनुमानित रोजगार का विवरण नीचे दिया गया है:
वर्ष
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सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या
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एमएम सब्सिडी
(करोड़ रुपये)
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अनुमानित रोजगार सृजित
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वित्त वर्ष 2021-22
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1,03,219
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2,977.66
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8,25,752
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वित्त वर्ष 2022-23
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85,167
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2,722.17
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6,81,336
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वित्त वर्ष 2023-24
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89,118
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3,093.88
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7,12,944
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उद्यम पंजीकरण और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रिपोर्ट किए गए रोजगार ( 3.49 करोड़ ) की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में रोजगार 7.44 करोड़ होने की सूचना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत, पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक अनुमानित रोजगार सृजन 7.4 लाख है। इसके अलावा, जैसा कि आरबीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया है, एमएसएमई को ऋण वितरण वित्त वर्ष 2022-23 में 16.97 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 22.04 लाख करोड़ हो गया है, जो एमएसएमई क्षेत्र को उच्च ऋण वितरण का संकेत देता है।
एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित करने और एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:
i. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) :
ए. स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रु से. 20 लाख रु बढ़ा दी गई है।
बी. आकांक्षी जिलों के आवेदकों और ट्रांसजेंडरों को विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है।
सी. योजना के तहत पशुपालन से संबंधित उद्योगों जैसे डेयरी, पोल्ट्री, जलीय कृषि, कीड़े (मधुमक्खी, रेशम उत्पादन आदि) को अनुमति दी गई है।
डी. पीएमईजीपी के तहत दूसरे ऋण के लिए आवेदन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों की लाभप्रदता पर विचार करते समय कोविड वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020 -21 और वित्त वर्ष 2021 -22 को छूट दी गई है।
इ. 2 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के लिए और 5 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए, प्रशिक्षण की छोटी अवधि (5 दिनों तक) के लिए कोई अनिवार्य ईडीपी नहीं ।
ii. एमएसएमई क्षेत्र के दायरे को व्यापक बनाने के लिए निवेश और टर्नओवर के आधार पर उच्च सीमा वाले एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड।
iii. 200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
iv. एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना : सीजीएसएमएसई के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से, एमएसई को विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 85 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज के साथ 500 लाख (01.04.2023 से ) रुपये की सीमा तक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। ।
v. व्यापार करने में आसानी के लिए एमएसएमई के लिए निःशुल्क "उद्यम पंजीकरण"।
vi. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए पोर्टल, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ, जिसने पंजीकृत आईएमई को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लाभ उठाने में मदद की।
vii. क्रेडिट प्रयोजन के लिए 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में शामिल करना
viii. एमएसएमई की स्थिति में ऊपर की ओर बदलाव की स्थिति में गैर- कर लाभ 3 साल के लिए बढ़ाए गए।
ix. वस्तु और सेवाओं के खरीदारों से एमएसई को बकाया राशि की शिकायत दर्ज करने और निगरानी के लिए समाधान पोर्टल का शुभारंभ।
x. शिकायतों के निवारण और एमएसएमई की आरंभिक सहायता सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" का शुभारंभ।
यह जानकारी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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