भारत सरकार ने आम नागरिकों को उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल के आयात में विविधता लाना, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर अप्रत्याशित कर लगाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाना आदि शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 और मई 2022 में दो किस्तों में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कुल 13 रुपये प्रति लीटर और 16 रुपये प्रति लीटर की कटौती की, जिसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया। कुछ राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत देने के लिए राज्य वैट दरों में कमी की। मार्च, 2024 में, तेल विपणन कंपनियों ने भी पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की और दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की मौजूदा आरएसपी क्रमशः 94.72 रुपये और 87.62 रुपये प्रति लीटर है।

भारत अपनी घरेलू एलपीजी खपत का 60% से अधिक आयात करता है। देश में एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत से जुड़ी हुई हैं। सरकार उपभोक्ताओं  के लिए घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य को संशोधित करती रहती है। 2020-21 से 2022-23 के दौरान, औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) 415 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर 712 डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गया। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं आने दिया गया। पहल योजना के तहत, घरेलू एलपीजी सिलेंडर गैर-सब्सिडी मूल्य पर दिए जाते हैं और उपभोक्ताओं को लागू सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष सब्सिडी के अलावा, ओएमसी को घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को उच्च अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों का बोझ नहीं डालने से हुई अंडर-रिकवरी को कवर करने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में 22,000 करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया गया है।

21 मई, 2022 से सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की लक्षित सब्सिडी प्रदान कर रही है। सरकार ने 30 अगस्त, 2023 से घरेलू एलपीजी के खुदरा विक्रय मूल्य में 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की कमी की है। इसके अलावा, 5 अक्टूबर, 2023 से सरकार ने सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)  के लाभार्थियों के लिए लक्षित सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरकर दिया है। सरकार ने 9 मार्च, 2024 से घरेलू एलपीजी के आरएसपी में 100 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की और कमी की है।

दिल्ली में घरेलू एलपीजी का मौजूदा आरएसपी 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 803 रुपये है। 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी (और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से) के साथ, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी लागत वर्तमान में 14.2 किलोग्राम सिलेंडर (दिल्ली में) के लिए 503 रुपये है।

यह जानकारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एआर/पीएस

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