केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज (27 जुलाई, 2024) मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रमुख प्रावधानों पर जानकारी दी और तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण लाभों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने बजट को दूरदर्शी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2047 के भारत के विजन के अनुरूप बताया।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, "तमिलनाडु सहित प्रत्येक राज्य को उसका उचित बजट हिस्सा मिल रहा है और इसमें राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है।"

इससे पहले, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने प्रमुख बुद्धिजीवियों, विचार निर्माताओं, व्यापार जगत के नेताओं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, अर्थव्यवस्था के विद्वानों और अन्य लोगों के साथ बजट पर एक संवाद सत्र को संबोधित किया।

मंत्री महोदय ने कहा कि तमिलनाडु को सभी राज्यों में सबसे अधिक रेल बजट आवंटन मिला है, जो कुल 6,362 करोड़ रुपये है। तमिलनाडु को 6 वंदे भारत ट्रेनों की शुरूआत और 77 मॉडल अमृत रेल स्टेशनों के विकास से भी लाभ हुआ है। तमिलनाडु के रेल बजट में यूपीए काल की तुलना में आठ गुना वृद्धि देखी गई है और यह 879 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,362 करोड़ रुपये हो गया है, जो राज्य के परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को संबोधित करते हुए, पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने तमिलनाडु के व्यापक समुद्र तट के साथ इसके रणनीतिक लाभ पर जोर दिया। बजट में मत्स्यपालन क्षेत्र और गहरे समुद्र मिशन के लिए पर्याप्त समर्थन शामिल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए राज्य के समुद्री संसाधनों का लाभ उठाना है। भाजपा सरकार ने नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, जिससे तमिलनाडु में सतत विकास और आर्थिक विविधीकरण के नए अवसर उपलब्ध हों।

उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि मोदी सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले शासन को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है। अब फोकस सिर्फ़ महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से हटकर, महिलाओं के नेतृत्व वाली सरकारी पहलों को सक्रिय रूप से समर्थन देने पर केंद्रित हो गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, बजट में 3 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

मंत्री महोदय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र ने चालू बजट में एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में तमिलनाडु की कुल हिस्सेदारी वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है, जिसमें कर हस्तांतरण में 94.95% की वृद्धि और पिछली अवधि की तुलना में सहायता अनुदान में 157.58% की वृद्धि शामिल है। 50,873.76 करोड़ रुपये का आवंटन तमिलनाडु की आर्थिक वृद्धि और विकास का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वर्तमान बजट में तमिलनाडु की उपेक्षा के राज्य सरकार के आरोपों का उत्तर देते हुए, मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया कि राज्य को वास्तव में उसका उचित हिस्सा मिला है। उन्होंने राज्य सरकार की गैर-जिम्मेदारी और उपलब्ध कराए गए अवसरों का उपयोग करने में विफल रहने के लिए आलोचना की। उन्होंने जल संसाधनों की राज्य सरकार की उपेक्षा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्यों के बीच संसाधनों के समान वितरण की दिशा में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को विभिन्न क्षेत्रों में बजट आवंटन मिल रहा है, जो या तो अन्य राज्यों के बराबर है या उससे अधिक है।

अंत में, मंत्री महोदय ने इस बात पर बल दिया कि केंद्रीय बजट 2024-25 तमिलनाडु के निरंतर विकास और समृद्धि के लिए एक मजबूत रूपरेखा तैयार करता है, जो लक्षित वित्तीय सहायता और परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार के रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

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