केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत चौथी योजना के रूप में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की। आज संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को समझते हुए कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और कार्य योजना तैयार किए जाएंगे तथा नई संभावनाओं के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

कौशल विकास प्रशिक्षण ऋण के संबंध में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इस उपाय से हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है।

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एमजी/एआर/आरकेजे

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