इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) अपने डिजिटल इंडिया विजन डिजिटल गवर्नेंस में अपनी क्षमता निर्माण पहल की योजना बनाता है और उसे लागू करता है। इसी के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन (एनईजीडी) एमईआईटीवाई द्वारा 22-26 जुलाई, 2024 तक विशाखापत्तनम स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में देश भर के केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए 'मैनेजिंग लार्ज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स' पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने भाग लिया।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन आईआईएम विशाखापत्तनम और एनईजीडीए एमईआईटीवाई के वरिष्ठ अधिकारियों ने 22 जुलाई, 2024 को किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों की आवश्यक योग्यता और कौशल का पोषण करना, अवधारणा चरण से लेकर डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन तक उनका मार्गदर्शन करना है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को एक मंच के रूप में सरकार की अवधारणा का पता लगाने और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की जटिलताओं को दूर करने में सक्षम बनाना है।

यह डिजिटल उत्पाद और डिजाइन थिंकिंग, सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटल मार्केटिंग, आईटी परियोजना प्रबंधन और सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना (रीइंजीनियरिंग) में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण योजना का उद्देश्य सभी सरकारी स्तरों पर पर्याप्त और प्रासंगिक क्षमताओं का निर्माण करना और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की अवधारणा, नेतृत्व, डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए जरूरी प्रशिक्षण प्रदान करना है। बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने और उन्हें उपयुक्त कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए जोरदार प्रयास किए गए हैं।

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एमजी/एआर/आरकेजे

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