रोजगार और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से संचालित किया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि हर साल जुलाई से जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 56 प्रतिशत था और ग्रामीण क्षेत्रों में, डब्ल्यूपीआर 59.4 प्रतिशत था।

देश और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022-23 के दौरान व्यापक उद्योग प्रभाग द्वारा सामान्य स्थिति पर श्रमिकों का प्रतिशत वितरण अनुलग्‍नक-I में है।

वर्ष 2022-23 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) अनुलग्‍नक-II में है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार के रुझान प्रदान करता है। डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए अनंतिम अनुमान, देश में रोजगार वर्ष 2017-18 में 47.5 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पेरोल डेटा से औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के स्तर की जानकारी मिलती है। वर्ष 2023-24 के दौरान 1.3 करोड़ से अधिक शुद्ध ग्राहक ईपीएफओ में शामिल हुए। इसके अलावा, पिछले साढ़े छह वर्षों (सितंबर 2017 से मार्च 2024 तक) के दौरान 6.2 करोड़ से अधिक शुद्ध ग्राहक ईपीएफओ में शामिल हुए हैं, जो रोजगार के औपचारिकीकरण में वृद्धि का संकेत देता है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्‍य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना आदि जैसी विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रहे हैं । भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

अनुलग्‍नक -I

वर्ष 2022-23 के दौरान व्यापक उद्योग प्रभाग द्वारा सामान्य स्थिति पर श्रमिकों का अनुमानित वितरण (% में)

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

अनुलग्‍नक -II

वर्ष 2022-23 के लिए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर देश में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण (% में)

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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