केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में चमड़ा और जूते उद्योग के साथ हितधारकों की परस्पर बातचीत की अध्यक्षता की। श्री पीयूष गोयल ने उद्योग को एक बड़े दृष्टिकोण का लक्ष्य रखने और वर्ष 2030 तक चमड़ा और जूते उद्योग को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

श्री गोयल ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों की भागीदारी को आमंत्रित करते हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनी के साथ विश्व स्तरीय उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ डिजाइन स्टूडियो विकसित करने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी फुटवियर डिजाइन विकसित करने के लिए उद्योग के भीतर तालमेल का आह्वान किया।

श्री गोयल ने उपभोक्ता के लिए उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मेक इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय में क्यूसीओ के कार्यान्वयन से उद्योग को लाभ होगा। क्यूसीओ के संबंध में उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए, श्री गोयल ने कहा कि सरकार उद्योग के लिए क्यूसीओ प्रमाणन प्रक्रिया को सुचारू और लचीला बनाने के लिए सभी प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के तहत सूक्ष्म और लघु इकाइयों को क्यूसीओ के पूर्वावलोकन से छूट जारी रहेगी।

उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फुटवियर सुनिश्चित करने और मेक इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ( डीपीआईआईटी ) ने चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र के लिए 15.03.2024 को दो क्यूसीओ अधिसूचित किए हैं जो 01.08.2024 से प्रभावी होंगे। निर्माताओं को 01.08.2024 से पहले पुराने स्टॉक की घोषणा करने और 30.06.2025 तक घोषित स्टॉक को बेचने का मौका दिया गया। निर्यात उद्देश्यों के लिए जूते बनाने के लिए सूक्ष्म और लघु इकाइयों और तलवों के आयात को क्यूसीओ के दायरे से छूट दी गई है।

इस परस्पर बातचीत में 1 अगस्त 2024 से चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र और चमड़ा और जूते उद्योग से संबंधित अन्य मुद्दे के लिए क्यूसीओ के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श शामिल था।

इस परस्पर बातचीत में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई), काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स (सीएलई), सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएलआरआई), नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इन्वेस्ट इंडिया, भारतीय मानक ब्यूरो जैसे निकायों के प्रतिनिधियों, भारतीय फुटवियर उद्योग परिसंघ (सीआईएफआई), भारतीय फुटवियर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएफसीओएमए) जैसे संगठनों के प्रतिनिधि, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) के प्रतिनिधि सहित 120 से अधिक हितधारकों की भागीदारी देखी गई।

बातचीत में भाग लेने वाले कुछ प्रमुख उद्योग प्रमुखों / अग्रणी व्यक्तियों में प्यूमा, नाइकी, एडिडास, रीबॉक, बाटा, स्केचर्स, लिबर्टी, मेट्रो शूज़, रेड टेप, रिलायंस आदि शामिल थे।

भारत में चमड़ा और जूता उद्योग आर्थिक विकास को गति देने वाला एक गतिशील क्षेत्र है। भारतीय परंपरा में अपनी जड़ें गहराई से समाहित करने और भविष्य की संभावनाओं पर नजर रखने वाला यह उद्योग समय की कसौटी पर खरा उतरने वाले शिल्प कौशल और आधुनिक तकनीक के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

अपार रोजगार और निर्यात क्षमता के साथ, भारत फुटवियर के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में मजबूती से खड़ा है, जो उद्योग की क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को उजागर करते हुए वैश्विक उत्पादन में 10.7 प्रतिशत का योगदान देता है। यह क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 2 प्रतिशत का योगदान देता है, जिससे लगभग 4.42 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से युवा आयु की आबादी और महिला कार्यबल शामिल हैं।

भारत विभिन्न उत्पाद खंडों जैसे चमड़ा, सैडलरी और हार्नेस, चमड़े के परिधान, चमड़े के दस्ताने, चमड़े के सामान जैसे बैग, ट्रंक, अन्य सहायक उपकरण, चमड़े के जूते, गैर-चमड़े के जूते और जूते के घटकों का उत्पादन और निर्यात कर रहा है।

सरकार भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) योजना के तहत अनेक पहल कर रही है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे का विकास करना, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना, निवेश को सुविधाजनक बनाना, रोजगार पैदा करना और चमड़ा तथा फुटवियर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना है।

यह परस्पर बातचीत श्री गोयल की समापन टिप्पणी के साथ समाप्त हुई जिसमें उन्होंने कहा कि वह इस बात पर सहमत हैं कि यह उद्योग भारतीय चमड़ा और फुटवियर उद्योग में "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" के विजन के साथ क्यूसीओ के कार्यान्वयन का स्वागत करेगा।

******

एमजी/एआर/आरपी/एसकेजे