माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका, ब्राजील, इटली, अर्जेंटीना, सिंगापुर, बांग्लादेश, मॉरीशस और यूएई के नेताओं के साथ जी-20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष की पहल के रूप में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (जीबीए) लांच किया था।

जीबीए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योगों का एक बहु-हितधारक गठबंधन है, जो जैव ईंधन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और उत्पादकों को एक साथ लाता है। जीबीए का उद्देश्य क्षमता-सृजन अभ्यास, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता, पॉलिसी लेसन्‍स-साझाकरण, प्रौद्योगिकी प्रगति और हितधारकों की विस्तृत भागीदारी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों और संहिताओं के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना है। लांच होने के बाद से जीबीए ने विश्व स्तर पर भारी समर्थन प्राप्त किया है क्योंकि इसकी वर्तमान सदस्यता 24 सदस्य देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में निरंतर विकास के साथ विस्तारित हुई है। अब तक जीबीए की अस्थायी कार्यकारी समिति (टीईसी) यानी जीबीए की स्थापना के प्रस्ताव के लिए उत्‍तरदायी सदस्य देशों की समिति की तीन बैठकें हुई हैं। टीईसी बैठकों के दौरान जीबीए की तत्काल पहलों को भी परिभाषित किया गया है जिसमें जैव ईंधन कार्यशाला श्रृंखला और जैव ईंधन देश परिदृश्य (नीति ढांचा) शामिल हैं।

जीबीए ने सीओपी 28 (दुबई), विश्व आर्थिक मंच (स्विट्जरलैंड), भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 और विश्व जैव गैस शिखर सम्मेलन 2024 (ब्रिटेन) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करके वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति को काफी बढ़ाया है। जीबीए को ब्राजील की जी-20 अध्यक्षता के अंतर्गत और इटील की जी-7 अध्यक्षता के अंतर्गत स्‍थायी जैव ईंधन पर अंतर्राष्ट्रीय मंच में ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह (ईटीडब्ल्यूजी) की बैठक के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में भी आमंत्रित किया गया था।

जीबीए का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ भारत को एक ज्ञान आधार के रूप में और इथेनॉल, स्‍थायी विमानन ईंधन (एसएएफ) और संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) आदि सहित जैव ईंधन के उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करके भारतीय उद्योगों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है। जीबीए में सक्रिय भूमिका वैश्विक जैव ईंधन क्षेत्र में भारत की स्थिति को ऊपर उठाने में मदद करती है।

यह जानकारी आज लोकसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी ने एक लिखित उत्तर में दी।

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