केंद्र सरकार ने 17.08.2023 से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया है। उक्त संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-डी में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है।

 

भारत सरकार के खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के 14 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी के अलावा, महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज को और बढ़ावा देने के लिए, नई सम्मिलित सातवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 गहरे खनिजों के लिए एक नई खनिज रियायत अर्थात् अन्वेषण लाइसेंस पेश किया गया है। एमएमडीआर अधिनियम नीलामी के माध्यम से दिए गए अन्वेषण लाइसेंस से लाइसेंसधारी को अन्वेषण किए गए ब्लॉकों में खनन शुरू होने के बाद राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त होने पर इन खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण संचालन करने की अनुमति मिलेगी। मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण कार्यक्रम को बढ़ाने पर जोर दिया है।

 

इस तरह पिछले तीन वर्षों के दौरान जीएसआई ने विभिन्न महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों पर 368 खनिज अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की थीं। वर्तमान एफएस 2024-25 के दौरान, जीएसआई ने देश भर में विभिन्न महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खनिज क्षमता का आकलन करने के लिए 196 खनिज अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की हैं। एनएमईटी द्वारा स्वीकृत 393 परियोजनाओं में से 122 परियोजनाएं महत्वपूर्ण खनिजों की हैं। अन्वेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, खान मंत्रालय ने 22 निजी अन्वेषण एजेंसियों (एनपीईए) को अधिसूचित किया है। ये एजेंसियां एनएमईटी के माध्यम से अन्वेषण परियोजनाएं शुरू कर रही हैं। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) ने समग्र लाइसेंस और अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए अन्वेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए दो योजनाएं जारी की हैं। इन योजनाओं के तहत, लाइसेंस धारकों द्वारा किए गए अन्वेषण व्यय का 50% तक प्रतिपूर्ति की जाती है।

 

2023 में, एस एंड टी कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाते हुए "खनन, खनिज प्रसंस्करण, धातुकर्म और रीसाइक्लिंग क्षेत्र में स्टार्ट-अप और एमएसएमई में अनुसंधान और इनोवेशन को बढ़ावा देने के मकसद से स्टार्ट अप और एमएसएमई में अनुसंधान और इनोवेशन को फंड करने की पेशकश की गई थी। 2024 के दौरान, खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अनुसंधान एवं विकास घटक के तहत, विभिन्न भारतीय संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों को निकालने, रिकवरी और रीसाइक्लिंग से संबंधित 10 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

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