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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
महिला-नेतृत्व वाले एमएसएमई
Posted On:
22 JUL 2024 4:34PM by PIB Delhi
पिछले तीन वर्षों में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत महिला-नेतृत्व वाले एमएसएमई का राज्यवार विवरण अनुलग्नक 'ए' में दिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया एमएसएमई ऋण में महिला स्वामित्व वाली एमएसएमई की हिस्सेदारी 7.09% थी।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वित्तीय संसाधनों तक आसान पहुंच के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत महिला उद्यमियों को निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।
- सामान्य गारंटी कवर 75% है, जबकि महिलाओं के लिए कवरेज बढ़ाकर 85% कर दिया गया है।
- महिला उद्यमियों को वार्षिक गारंटी शुल्क में 10% की छूट दी जाती है।
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों के लिए स्वीकृत गारंटियों का विवरण नीचे दिया गया है:
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सीजीटीएमएसई – महिला उद्यमी
गारंटी स्वीकृत
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अवधि
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संख्या
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राशि करोड़ में
|
संख्या%
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राशि %
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वित्त वर्ष 2021-22
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1,39,244
|
8,021
|
19%
|
14%
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वित्त वर्ष 2022-23
|
3,65,582
|
16,373
|
31%
|
16%
|
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वित्त वर्ष 2023-24
|
4,25,865
|
32,223
|
25%
|
16%
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31/03/2024 तक संचयी
|
19,30,188
|
94,296
|
22%
|
15%
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इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत, गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी प्रदान की जाती है। विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 15% से 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।
एमएसएमई (महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई सहित) को बढ़ावा देने के लिए हाल मे की गई पहल नीचे दी गई हैं:
- एमएसएमई क्षेत्र के दायरे को व्यापक बनाने के लिए निवेश और कारोबार के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड।
- 200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
- कारोबार में आसानी के लिए एमएसएमई के लिए “उद्यम पंजीकरण”।
- एमएसएमई मंत्रालय ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म नामक पोर्टल शुरू किया है, जिससे पंजीकृत आईएमई को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लाभ उठाने में मदद मिली है।
- 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में शामिल करना।
- एमएसएमई की स्थिति में ऊपर की ओर परिवर्तन होने पर गैर-कर लाभ 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
- पीएम विश्वकर्मा योजना: पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने, उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने, उन्नत कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच, ब्रांड प्रचार और स्थानीय और वैश्विक बाजारों के साथ जोड़ने के लिए 13,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वित्तीय सहायता (महिलाओं का नामांकन 75.43%)
- एमएसएमई मंत्रालय ने वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से एमएसई को बकाया राशि की निगरानी और शिकायत दर्ज करने के लिए समाधान पोर्टल शुरू किया है।
- शिकायतों के निवारण और एमएसएमई को सहायता प्रदान करने सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" का शुभारंभ किया गया।
यह जानकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक-ए
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पिछले तीन वर्षों में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत महिला-नेतृत्व वाले एमएसएमई का राज्यवार विवरण।
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क्रम सं.
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राज्य का नाम
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
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कुल
|
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1
|
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह
|
733
|
984
|
936
|
2,653
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
34,625
|
70,811
|
1,22,863
|
2,28,299
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
692
|
1,457
|
1,687
|
3,836
|
|
4
|
असम
|
20,452
|
37,560
|
62,386
|
1,20,398
|
|
5
|
बिहार
|
38,440
|
53,357
|
69,031
|
1,60,828
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
1,525
|
1,927
|
2,880
|
6,332
|
|
7
|
छत्तीसगढ
|
9,627
|
18,120
|
28,507
|
56,254
|
|
8
|
दिल्ली
|
21,888
|
31,646
|
38,787
|
92,321
|
|
9
|
गोवा
|
1,868
|
3,748
|
5,538
|
11,154
|
|
10
|
गुजरात
|
54,381
|
78,250
|
1,04,050
|
2,36,681
|
|
11
|
हरियाणा
|
24,575
|
41,925
|
61,745
|
1,28,245
|
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
4,584
|
8,767
|
13,619
|
26,970
|
|
१३
|
जम्मू और कश्मीर
|
13,352
|
24,374
|
44,708
|
82,434
|
|
14
|
झारखंड
|
14,076
|
33,825
|
39,492
|
87,393
|
|
15
|
कर्नाटक
|
57,471
|
96,100
|
1,34,394
|
2,87,965
|
|
16
|
केरल
|
25,182
|
50,144
|
66,256
|
1,41,582
|
|
17
|
लद्दाख
|
354
|
511
|
970
|
1,835
|
|
18
|
लक्षद्वीप
|
20
|
58
|
36
|
114
|
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
30,240
|
53,002
|
79,072
|
1,62,314
|
|
20
|
महाराष्ट्र
|
1,90,937
|
2,64,401
|
3,20,718
|
7,76,056
|
|
21
|
मणिपुर
|
5,173
|
9,864
|
9,266
|
24,303
|
|
22
|
मेघालय
|
643
|
2,305
|
3,943
|
6,891
|
|
23
|
मिजोरम
|
1,511
|
4,173
|
5,323
|
11,007
|
|
24
|
नगालैंड
|
1,109
|
3,041
|
4,253
|
8,403
|
|
25
|
ओडिशा
|
20,726
|
38,202
|
1,14,903
|
1,73,831
|
|
26
|
पुदुचेरी
|
2,285
|
3,452
|
4,176
|
9,913
|
|
27
|
पंजाब
|
28,678
|
58,074
|
97,560
|
1,84,312
|
|
28
|
राजस्थान
|
46,129
|
69,027
|
96,914
|
2,12,070
|
|
29
|
सिक्किम
|
600
|
1,033
|
1,641
|
3,274
|
|
30
|
तमिलनाडु
|
1,27,149
|
2,01,358
|
2,92,769
|
6,21,276
|
|
३१
|
तेलंगाना
|
35,337
|
55,820
|
1,41,463
|
2,32,620
|
|
32
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|
691
|
926
|
1,212
|
2,829
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
799
|
4,073
|
11,005
|
15,877
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
58,555
|
1,00,918
|
1,90,571
|
3,50,044
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
8,528
|
14,065
|
20,170
|
42,763
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
25,553
|
47,214
|
1,05,733
|
1,78,500
|
|
कुल:-
|
9,08,488
|
14,84,512
|
22,98,577
|
46,91,577
|
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एमजी/एआर/पीएस
(Release ID: 2035355)
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