ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023; ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਆਈਬੀ) ਨੇ ਅੱਜ 26 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਫਸਟ ਐੱਚਪੀਏਪੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਜੁੰਗਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਮਾਲਪਾਨੀ; ਐੱਚਪੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਗਿਰਜੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ; ਅਤੇ ਐੱਚਪੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
“1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”

ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। “ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ- ਜੋ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ"

ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਈ-ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ।
ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਐਪ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੰਕਲਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਸਮੁੱਚੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ"
ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਪੁਲਿਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣੇਗੀ।
 

"ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ"
ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਫਸਟ ਐੱਚਪੀਏਪੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਜੁੰਗਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਮਾਲਪਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ; ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਅ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "ਹੁਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"

ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਯੂ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖਾਸਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ ਜਾਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। "ਪਹਿਲਾਂ, ਨਰਮ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। "ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

"ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ"
'ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। "ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਵੀ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਮਾਲਪਾਨੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਹੱਥਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮੇਤ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
 

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾ.) ਗਿਰਜੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, "ਇੱਕ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਨ-ਮੈਟਰੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।" ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾ (ਰੇਂਜ) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਮਨ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨਾ। “ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।” ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ”
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। “ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਲਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਇਕਤਰਫਾ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। "ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।"
"ਪੀੜਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 83 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਇਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 13 ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਿਰਫ 8 ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਉਮਰ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

"ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਗੀਕਰਨ"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ। "ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਹਨ। ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। "ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। 1860; ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, 1973; ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 1872 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, 1860; ਕੋਡ ਆਵੑ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, 1973; ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੀਪ ਜੋਏ ਮੈਮਪਿਲੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੀਆਈਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੀਆਈਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਫਸਰ, ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੀਆਈਬੀ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*********

ਪੀਆਈਬੀ | ਦੀਪ ਜੋਏ ਮੈਮਪਿਲੀ/ਏਕੇ