वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा बैठक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा लिमिटेड, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई) और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्‍टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

इस दौरान, डॉ. विवेक जोशी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), पीएम विश्वकर्मा, पीएम सूर्य घर योजना, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण (ईबीपी) और कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) वित्तपोषण आदि सहित विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने उन गांवों में बैंकों की शाखाएं खोलने की प्रगति की भी समीक्षा की, जहां अभी तक बैंक नहीं है।

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के माध्यम से देश में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा की गई वित्तीय समावेशन पहलों को और सुदृढ़ बनाने और परिणाम हासिल करने के लिए अथक प्रयास करें। बैठक के दौरान सीकेवाईसी, जन समर्थ पोर्टल और आधार सीडिंग आदि से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी ने भी बैठक में भाग लिया। इस दौरान आधार प्रमाणीकरण के कार्य में बैंकों को लाभ पहुंचाने के लिए यूआईडीएआई द्वारा शुरू की गई नई पहल को प्रदर्शित किया गया।

डॉ. विवेक जोशी ने बैंकों से अनुरोध किया कि वे बैंकिंग सेवाओं में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने पर ध्यान केन्द्रित करें।

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