श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार से प्रमाणित असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिये 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया। 18 मई, 2024 तक, 29.67 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। पोर्टल वर्तमान में राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल, स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), मायस्कीम पोर्टल और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) योजना के साथ एकीकृत है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती सुमिता डावरा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 4 जून, 2024 को स्विटजरलैंड के जिनेवा में 112वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के दौरान ई-श्रम पोर्टल तथा इसके वर्तमान एकीकरण और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम में जिनेवा में मौजूद विभिन्न देशों के मिशनों के कई गणमान्य व्यक्तियों और स्थायी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आईएलसी में विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने ई-श्रम पोर्टल और इसके विकास में मंत्रालय के प्रयासों की भूरि-भूरि सराहना की।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय देश के असंगठित श्रमिकों के लिये ई-श्रम पोर्टल को ‘वन-स्टॉप-सॉल्यूशन’ के रूप में विकसित करने की परिकल्पना करता है। मंत्रालय का उद्देश्य ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के लाभ के लिये विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) जैसी कुछ योजनाओं का एकीकरण मंत्रालय का प्राथमिकता वाला एजेंडा है। इसके अलावा, पीएम-स्वनिधि, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और राशन कार्ड डेटा आदि जैसी अन्य योजनाओं को भी समयबद्ध तरीके से ई-श्रम के साथ समेकित किया जा रहा है।

‘वन-स्टॉप-सॉल्यूशन’ की सोच को साकार करने के लिये श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती सुमिता डावरा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मत्स्य पालन विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साप्ताहिक अंतर-मंत्रालयी बैठकें आयोजित कर रही हैं।

इस विषय पर हाल ही में समीक्षा बैठक 19.06.2024 को आयोजित की गयी थी। समीक्षा बैठक मुख्य रूप से डेटा साझा करने के साथ-साथ ई-श्रम के साथ विभिन्न योजनाओं के पोर्टलों के एपीआई एकीकरण के संबंध में प्रगति पर केंद्रित थी। विभिन्न योजनाओं द्वारा डेटा साझा करने तथा आयुष्मान भारत योजना के डेटा को ई-श्रम के साथ मिलान करने के संबंध में प्रगति की सचिव (एमओएलई) द्वारा सराहना की गयी। सचिव (एमओएलई) ने सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से देश के असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिये ई-श्रम के साथ डेटा साझा करने तथा एपीआई एकीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया।

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एमजी/एआर/एसवी

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