नवी दिल्‍ली, 5 जून 2024

 

संयुक्त राष्ट्रांची शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेचे (युनेस्को) दक्षिण आशिया प्रादेशिक कार्यालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (मेईटी) सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या विषयावर राष्ट्रीय भागधारकांसाठी कार्यशाळा आयोजित केली होती. नवी दिल्लीतील ताज पॅलेस हॉटेलमध्ये ही कार्यशाळा भरली होती. केंद्र सरकारने अलीकडेच 'भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (भारत एआय) मोहिमे'ला मान्यता दिल्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यानंतर ही कार्यशाळा होत आहे. या मोहिमेसाठी केंद्र सरकारने 10,000 कोटी मंजूर केले आहेत. हे देशाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिसंस्थेला अधिक बळ देणारे पाऊल आहे.

“कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे नैतिक मूल्यांचा होणारा ऱ्हास आणि त्याचे सामाजिक दुष्परिणाम याबद्दल चिंता व्यक्त होत असतानाच भारताने  समतोल दृष्टिकोन ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासाला आणि ते आत्मसात करण्याला चालना देण्यासाठी भारताने भारत एआय मोहिमेसारखे अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत, असे केंद्र सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार प्रा अजय कुमार सूद यांनी उद्घाटनपर भाषणात सांगितले.  

मेईटीचे अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंग म्हणाले, “नैतिकता हा शब्द जेव्हा वापरला जातो तेव्हा आम्ही त्याची व्याख्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सुरक्षित आणि विश्वासार्ह वापर असा घेतो. येथे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वापरकर्त्यांची  हानी होऊ न देता करणे हे अभिप्रेत आहे. त्याचा वापर नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी केला गेला तर त्याच्याशी निगडित धोक्यांना अटकाव करता येईल.”

आरोग्यसेवा, वित्तीय सेवा आणि दूरसंचार यांसारख्या विविध क्षेत्रातील प्रगतीमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान  2025 पर्यंत भारताच्या जीडीपी अर्थात स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये 500 अब्ज अमेरिकी डॉलरची भर घालेल अशी अपेक्षा आहे. एआयची मूलभूत तत्त्वे, नैतिक परिमाण, नीतिशास्त्राविषयीची युनेस्कोची भूमिका आणि भारतातील सध्याची एआय धोरणे या विषयांवर सर्वसमावेशक सत्रे या कार्यशाळेत होतील.

“एआयकडे शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यात योगदान देण्याची अफाट क्षमता आहे.  नैतिक विकास आणि वापराची योग्य रचनात्मक चौकट नसेल तर त्यामुळे नैतिक आणि व्यावहारिक जोखीम आहे. भारत सरकारला राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय एआय धोरणे आणि कार्यक्रमांमध्ये नैतिक विचारांचे एकत्रिकरण करण्यात मदत करणे, हे युनेस्कोचे उद्दिष्ट आहे", असे भारतातील युनेस्कोचे प्रतिनिधी आणि युनेस्कोच्या दक्षिण आशिया प्रादेशिक कार्यालयाचे संचालक टिम कर्टिस यांनी सांगितले.

भारतात एआय: धोरणे आणि वापर याबाबत तज्ज्ञमंडळ चर्चेत नॅसकॉमच्या अध्यक्ष देबजानी घोष यांनी आपले विचार मांडले. “माणसांनी आधी नैतिक मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे, तर ती तत्त्वे एआयपर्यंत विस्तारता येते.  नैतिकता ही समानता आणि समावेशाविषयी आहे; फक्त काही कंपन्यांचे नियंत्रण असलेली एक मर्यादित प्रणाली योग्य ठरणार नाही,'' असे त्या म्हणाल्या.

 

* * *

S.Kakade/P.Jambhekar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2022962) Visitor Counter : 76