ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ” ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਉਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸਪਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗੇਂਦ੍ਰ ਨਾਥ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ) ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਲੀਨਾ ਨੰਦਨ, ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗੇਂਦ੍ਰ ਨਾਥ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਿਰਜਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਸਿਰਜਣ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਪਲਬਧ ਆਇਰਨ ਔਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਡਿਊਜ਼ ਆਇਰਨ (ਡੀਆਰਆਈ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਵਲ 20-25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਮਨ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਇਰਨ ਔਰ ਦੀ ਉਪਯੁਕਤਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਔਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ (ਈਪੀਆਰ) ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਅਧਿਕ ਖਪਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 90% ਉਤਸਿਰਜਣ ਸਕੋਪ 1 (ਫੈਕਟ੍ਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਤਸਿਰਜਣ ਸਕੋਪ 2 (ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ) ਅਤੇ ਸਕੋਪ 3 (ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ) ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਤਸਿਰਜਣ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, “ਹਾਲਾਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਉਤਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ (trustees) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਵੇ।”

ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 14 ਕਾਰਜ ਬਲ

ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 14 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਲਬਧ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ (ਸੀਸੀਯੂਐੱਸ) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ

ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲੀਟੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫੌਰਮੇਟ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਨ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।

ਵੇਸਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਸਲੈਗ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸੰਸ਼ੋਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨਲ ਅਬੇਟਮੈਂਟ ਲਾਗਤ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਅਨਾਵਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮਾਰਜਿਨਲ ਅਬੇਟਮੈਂਟ ਕੌਸਟ ਕਰਵ ਟੂਲਕਿਟ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਤਸਿਰਜਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਸਿਰਜਣ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਡੀਆਰਆਈ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੰਤਰਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਧਾਰਿਤ ਡੀਆਰਆਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 100% ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਲੀਨਾ ਨੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “2030 ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਡੇਟਿਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ  (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਸਾਡੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ 50% ਊਰਜਾ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਤਸਿਰਜਣ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 45% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਨ ਵਰਲਡ, ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵਨ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਸਵੀਡਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਪਹਿਲ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਰੀਸਾਇਕਲ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਜਿਨਲ ਅਬੇਟਮੈਂਟ ਕੌਸਟ ਕਰਵਸ (ਐੱਮਏਸੀਸੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕਾਰਬਨ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸਿਰਜਣ ਦੀ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

*****

ਵਾਈਬੀ/ਕੇਐੱਸ