प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 19वीं मासिक रिपोर्ट (फरवरी, 2024) जारी की। यह रिपोर्ट सार्वजनिक शिकायतों के प्रकार व श्रेणियों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है।

फरवरी, 2024 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने कुल 64,750 लोक शिकायतों का निवारण किया है। इससे पहले जनवरी, 2024 में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने कुल 57,603 लोक शिकायतों का निपटान किया था।

वहीं, 29 फरवरी 2024 तक सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित लंबित शिकायतों की कुल संख्या 2,00,086 थी। इससे पहले जनवरी, 2024 में यह आंकड़ा 1,96,408 था। यह उल्लेखनीय है कि लगातार 18वें महीने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से मासिक निपटानों की संख्या 50,000 से अधिक दर्ज की गई।

यह रिपोर्ट फरवरी, 2024 में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों पर राज्य-वार विश्लेषण भी प्रदान करती है। सीपीजीआरएएमएस को सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के साथ जुड़कर 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है। फरवरी, 2024 में सीएससी के माध्यम से 23,154 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें सबसे अधिक शिकायतें असम और उसके बाद पंजाब की ओर से दर्ज की गईं।

फरवरी, 2024 में बीएसएनएल फीडबैक कॉल सेंटर ने एकत्र की गई कुल प्रतिक्रियाओं में से 87,551 प्रतिक्रियाओं को एकत्र किया है। लगभग 44 फीसदी नागरिकों ने अपनी-अपनी शिकायतों के समाधान पर संतुष्टि व्यक्त की है। वहीं, फरवरी, 2024 में एकत्र की गई प्रतिक्रियाओं में से बीएसएनएल फीडबैक कॉल सेंटर की ओर से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 32,580 प्रतिक्रियाओं को एकत्र किया और लगभग 39 फीसदी नागरिकों ने प्रदान किए गए समाधान पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

फरवरी, 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 24,079 शिकायतें प्राप्त हुईं। वहीं, फरवरी 2024 में 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 1,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात ने फरवरी, 2024 में सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया, जिनकी संख्या क्रमशः 23,993 और 5,787 थी। वहीं, 14 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने फरवरी, 2024 में 1000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है।

साथ ही, इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में सेवोत्तम योजना के तहत जारी अनुदान की स्थिति भी शामिल है। डीएआरपीजी ने सेवोत्तम योजना के तहत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश एटीआई की ओर से आयोजित प्रशिक्षणों की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया है। 17 राज्य डीएआरपीजी की ओर से विकसित सेवोत्तम योजना पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 247 प्रशिक्षण पूर्ण किए गए, जिनमें 17 राज्यों से 7,814 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

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