केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में 27 ग्रीनफील्ड बल्क ड्रग पार्क परियोजनाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए 13 ग्रीनफील्ड विनिर्माण संयंत्रों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।

डॉ मांडविया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, “दवाएं किसी भी समाज के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने के खतरे, थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के आयात पर अत्यधिक निर्भर होने के खतरे और भारत के औषधि और चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर इसके संभावित प्रभावों के कारण केंद्र सरकार में काफी मंथन हुआ। उत्पादन से संबद्ध  प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना इन व्यापक चर्चाओं का परिणाम है।''

उत्पादन से संबद्ध  प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत इन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के उद्घाटन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा, “यह उल्लेखनीय है कि आज भारत ने न केवल दवाओं, सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) और चिकित्सा उपकरणों के आयात पर अपनी निर्भरता कम की है, बल्कि देश एक प्रमुख निर्यातक के रूप में भी उभर रहा है।” इन उत्पादों के लिए, उत्पादन से संबद्ध  प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की सफलता के लिए धन्यवाद।”

डॉ मांडविया ने कहा, “केंद्र सरकार की उत्पादन से संबद्ध  प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना-प्रथम ने स्थानीय स्तर पर विनिर्माण के लिए 48 महत्वपूर्ण थोक दवाओं की पहचान की है। इस आरंभिक योजना की सफलता ने सरकार को 15,000 करोड़ रुपये की उत्पादन से संबद्ध  प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना-द्वितीय जारी करने के लिए प्रेरित किया। इस योजना में अंतरराष्ट्रीय बाजार में दवाओं और चिकित्सा उत्पादों के लिए हमारी लागत प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

महत्वपूर्ण दवाओं और सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय मंत्री मांडविया ने व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दवा पेनिसिलिन जी का उदाहरण दिया, जो 1980 के दशक के अंत तक भारत में स्थानीय रूप से निर्मित की जाती थी। वैश्वीकरण के कारण, पेनिसिलिन जी के आयात के कारण भारत में ऐसे सभी संयंत्र बंद हो गए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार तीन दशकों के बाद भारत में पेनिसिलिन जी का उत्पादन वापस लाने पर काम कर रही है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने संकट को अवसर में बदलने की मानसिकता के साथ कोविड-19 महामारी का सामना किया। उन्होंने इस तरह के दृष्टिकोण के प्रदर्शन के रूप में भौतिक और डिजिटल दोनों सहित आत्मनिर्भरता, नवाचार और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में प्रशासन के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

श्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत के औषधि और चिकित्सा प्रौद्योगिकी उद्योग में स्थानीयकरण और मूल्यवर्धन लाने और साथ ही कुछ भौगोलिक क्षेत्रों से महत्वपूर्ण संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की भी उसी दृष्टि से परिकल्पना की गई थी।

औषधि विभाग के सचिव, डॉ अरुणीश चावला ने केंद्र सरकार की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि भारत में दवा और औषधि उद्योग ने पिछले 10 वर्षों में 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) देखी है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत, भारत में 1800 औषधि उत्पाद और फॉर्मूलेशन और 22 थोक दवाएं निर्मित की जाएंगी।

यह भी बताया गया कि जब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना आई, तो भारत 90 प्रतिशत चिकित्सा उपकरणों का आयात करता था। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत के बाद वर्ष 2023 में पहली बार चिकित्सा उपकरणों का कुल आयात कम हुआ।

आज उद्घाटन किए गए थोक औषधि संयंत्रों का विवरण निम्नलिखित है:

आज उद्घाटन किए गए चिकित्सा उपकरण संयंत्रों का विवरण निम्नलिखित है:

पृष्ठभूमि:

बल्क ड्रग पार्क :  भारत मात्रा के हिसाब से दवाओं और औषधि में तीसरा सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है, जिसका अनुमान है कि वर्ष 2022-23 में उद्योग का आकार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा और उत्पादन का 50% निर्यात होगा। 2030 तक इसका आकार लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय औषधि उद्योग, जिसे अक्सर 'दुनिया का औषधालय' कहा जाता है, वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को प्रोत्साहन देने में बहुत योगदान देता है। कुल वैश्विक जेनेरिक औषधि आपूर्ति में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ, भारत मात्रा के हिसाब से जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा प्रदाता है। इसमें अमेरिका के बाहर यूएसएफडीए द्वारा अनुमोदित संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है और देश में 2000 से अधिक विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) जीएमपी प्रमाणित संयंत्र हैं।

इस बीच भारत ने फॉर्मूलेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, कुछ महत्वपूर्ण थोक दवाओं के लिए आयात निर्भरता रही है, जिसकी कमी कोविड-19 महामारी के समय अत्यधिक महसूस की गई थी। देश आयात पर निर्भर कच्चे माल यानी थोक दवाओं पर कीमत और आपूर्ति जोखिम के प्रति भी संवेदनशील है। देश में थोक दवाओं की आयात निर्भरता लागत संबंधी विचारों और फॉर्मूलेशन की ओर उद्योग के बदलाव के कारण हुई है, जिसे अधिक लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा, थोक दवाओं के लिए नियामक आवश्यकताएं अधिक कठोर हैं, क्योंकि आवश्यक पर्यावरणीय मानकों को पूरा किया जाना है।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, आयात निर्भरता को कम करने और देश में महत्वपूर्ण आयात पर निर्भर थोक दवाओं - प्रमुख शुरुआती सामग्री (केएसएम) / दवा मध्यवर्ती और सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) में आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन बढ़ाने के लिए, औषधि विभाग ने शुरू किया था। चार अलग-अलग लक्ष्य खंडों में ग्रीनफील्ड संयंत्र स्थापित करके उनके घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, यानी लक्ष्य खंड 1 और 2 किण्वन आधारित हैं और लक्ष्य खंड 3 और 4 रासायनिक संश्लेषण आधारित हैं। इस योजना में कुल 6,940 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 41 थोक दवाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। योजना के कार्यकाल के दौरान यानी वर्ष 2020-21 से 2029-30 तक इस योजना में किण्वन आधारित थोक दवाओं की पात्र बिक्री पर पहले चार वर्षों के लिए 20 प्रतिशत, पांचवें वर्ष के लिए 15 प्रतिशत और छठे वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है। रासायनिक संश्लेषण आधारित थोक दवाओं के संबंध में, पात्र बिक्री पर छह वर्षों के लिए 10 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन दिया जाना है।

थोक दवाओं के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से आयात निर्भरता कम होगी और आपूर्ति श्रृंखला में अनुकूलन बेहतर होगा। योजना के प्रतिभागियों द्वारा दिसंबर 2023 तक 3,651 करोड़ रुपये का निवेश पहले ही किया जा चुका है। बढ़े हुए निवेश से महत्वपूर्ण थोक दवाओं के लिए स्थानीय क्षमता निर्माण हुआ है, जिन पर देश आयात पर निर्भर था। किण्वन आधारित विनिर्माण में निवेश भी क्षेत्र में हमारी ताकत की फिर से खोज का संकेत देता है, जो सस्ते आयात के कारण प्रभावित हुआ था।

उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना महत्वपूर्ण सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। यह योजना भारत की औषधि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगी और महत्वपूर्ण दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से बढ़ी हुई थोक दवा उत्पादन क्षमता भारत को न केवल तैयार फॉर्मूलेशन का उत्पादक बनाती है, बल्कि कच्चे माल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी बनाती है। यह भारतीय कंपनियों को जटिल सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) के निर्माण के लिए क्षमताएं और प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करता है। योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को औषधि विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और सरकारी विभागों में आवश्यक विनियामक सुव्यवस्थित बनाकर सहायता प्रदान की जाती है। थोक दवाओं के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने भारत के थोक दवा उद्योग को पुनर्जीवित करने की नींव रखी है, जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भरता हासिल करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल करना है।

चिकित्सा उपकरण: चिकित्सा उपकरण उद्योग को भारत के उभरते क्षेत्रों में से एक माना जाता है। वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से भारत दुनिया के सबसे तेजी से उभरते चिकित्सा उपकरण बाजार में से एक है। इस क्षेत्र से निर्यात लगभग 14 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज (सीएजीआर) से लगातार बढ़ रहा है। भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग का बाजार वर्तमान में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान है और वर्श 2050 तक इसके 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की संभावना है।

भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विनिर्माण असमर्थता की अन्य बातों के अलावा, पर्याप्त बुनियादी ढांचे, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और रसद की कमी, वित्त की उच्च लागत, सीमित डिजाइन क्षमताओं, अनुसंधान पर कम ध्यान के कारण और विकास (आर एंड डी) आदि से पीड़ित है।

इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सीमाओं को कम करने के लिए, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से, औषधि विभाग ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए एक उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की थी ताकि चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माताओं के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। वर्ष 2020-21 से 2027-28 की अवधि के लिए योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,420 करोड़ रुपये है।

योजना के तहत, चयनित कंपनियों को भारत में निर्मित चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है और योजना के चार प्रमुख खंडों के अंतर्गत शामिल किया गया है यानी (1) कैंसर देखभाल उपकरण, (2) इमेजिंग उपकरण, (3) गंभीर देखभाल उपकरण, और (4) शारीरिक प्रत्यारोपण। योजना के अंतर्गत 138 उत्पादों के लिए कुल 26 आवेदकों को स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत क्षमता निर्माण के लिए लगभग 875 करोड़ रुपये का निवेश पहले ही किए जा चुके हैं।

उपरोक्त 13 ग्रीनफील्ड संयंत्रों का उद्घाटन चिकित्सा उपकरणों की विस्तृत श्रृंखला के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। वैज्ञानिकों, जैव-चिकित्सा इंजीनियरों के व्यापक आधार और देश में बढ़ते नवाचार इकोसिस्टम के साथ, भारत चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है। भारतीय निर्माता लगातार नवाचार कर रहे हैं। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत रेडियोथेरेपी के लिए लीनियर एक्सेलेरेटर और विकसित कोरोनरी स्टेंट जैसे कैंसर देखभाल उपकरणों का स्वदेशी विकास, इसका शानदार उदाहरण है।

उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना निर्माताओं को नवीन उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना ने हमारी क्षमताओं को बढ़ाते हुए उच्च-स्तरीय चिकित्सा उपकरणों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम किया है। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भारत के लिए चिकित्सा उपकरणों के निर्यात में एक महत्वपूर्ण कंपनी बनने का अवसर पैदा करती है। यह योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण के संपूर्ण इकोसिस्टम के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसमें चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले घटक और उप घटक शामिल हैं।

इस अवसर पर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के अध्यक्ष श्री कमलेश के पंत; भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ (फिक्की) के महासचिव डॉ शैलेश के पाठक और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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एमजी/एआर/एमकेएस/एजे