विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम आरईसी लिमिटेड ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर सफलतापूर्वक दो बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं। इनमें से एक बॉन्ड की कीमत 10 साल की परिपक्वता अवधि के लिए 2,500 करोड़ रुपये है, जिसकी मोचन (रिडेम्शन) तिथि 28 फरवरी 2034 है और प्रतिफल (लाभ) 7.47% है। दूसरे की कीमत 2,875 करोड़ रुपये है। इसकी परिपक्वता अवधि 3 साल और 2 महीने की है। इसकी मोचन (रिडेम्शन) तिथि 30 अप्रैल 2027 और प्रतिफल या लाभ 7.64% है।

इन बॉन्डों को आईआरपीएल द्वारा आईएनडी एएए और आईसीआरए द्वारा आईसीआरए एएए रेटिंग दी गई है।

आरईसी लिमिटेड के सीएमडी श्री विवेक कुमार देवांगन ने बॉन्ड की लिस्टिंग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इन बॉन्डों की सफल लिस्टिंग आरईसी लिमिटेड की नवाचार और वित्तीय विवेक के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। हम टिकाऊ बिजली और बुनियादी ढांचे के समाधान के माध्यम से भारत को सशक्त बनाने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इन फंडों का लाभ उठाने के लिए समर्पित हैं।

आरईसी विद्युत मंत्रालय के तहत 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। यह आरबीआई के अधीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) और अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी उत्पादन, पारेषण (ट्रांसमिशन), वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियों सहित संपूर्ण विद्युत-बुनियादी ढांचा क्षेत्र का वित्तपोषण कर रहा है। नई प्रौद्योगिकियों में इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, हरित हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं शामिल हैं। हाल ही में आरईसी ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी अपने कदम रखे हैं। इनमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाईअड्डा, आईटी संचार, सामाजिक और व्यावसायिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), पत्तन और इस्पात व तेल शोधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रो-मैकेनिक (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करती है। यह विद्युत क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रही है। इसके अलावा यह प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसके परिणामस्वरूप देश के सुदूर क्षेत्र तक विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया, 100 फीसदी गांवों का विद्युतीकरण व घरेलू विद्युतीकरण किया गया। इसके अलावा आरईसी को पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को लेकर कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। 31 दिसंबर, 2023 तक आरईसी की ऋण पुस्तिका (लोन बुक) 4.97 लाख करोड़ रुपये होने के साथ नेटवर्थ 64,787 करोड़ रुपये है।

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