नवी दिल्‍ली, 1 मार्च 2024

देशातील विजेच्या वाढत्या मागणीची  पूर्तता करण्यासाठी विजेचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित व्हावा यासाठी भारत सरकारने 2022 च्या वीज (विलंब शुल्क अधिभार आणि संबंधित बाबी) नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे.  या सुधारणांमुळे सर्व ग्राहकांसाठी वीज पुरवठ्याची विश्वासार्हता वाढेल.

ही एक महत्त्वाची सुधारणा आहे जी अतिरिक्त उर्जेशी संबंधित असून घोषित निर्मिती क्षमतेच्या आत आहे परंतु वितरण कंपन्यांनी तिची मागणी केलेली नाही, असे या सुधारणांबाबत बोलताना केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह यांनी सांगितले. काही वीज उत्पादक ही अतिरिक्त वीज बाजारात उपलब्ध करून देत नाहीत, त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर वीज क्षमता पूर्णपणे वापरली जात नाही, असेही ते म्हणाले.

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि उपलब्ध उर्जेचा वापर अनुकूलित करण्यासाठी, जे वीज उत्पादक  त्यांची अतिरिक्त उर्जा विक्रीसाठी उपलब्ध करून देत नाहीत  ते आता त्या अतिरिक्त प्रमाणाशी संबंधित क्षमता किंवा निश्चित शुल्काचा दावा करण्यास पात्र असणार नाहीत.  याव्यतिरिक्त, उर्जा शुल्काच्या 120% पेक्षा जास्त आणि लागू ट्रान्समिशन शुल्काच्या किमतीवर ही अतिरिक्त उर्जा पॉवर एक्सचेंजमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली जाऊ शकत नाही.  यामुळे अतिरिक्त वीज खरेदी करून वापरण्याची शक्यता वाढेल.

शिवाय, राष्ट्रीय पॉवर ग्रीडचा वापर करण्यासंबंधीच्या वैधानिक तरतुदींसह नियमांचे संरेखन करण्यासाठीच्या नियमात देखील सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.  या सुधारणांमुळे, देयके वेळेवर न भरल्यामुळे राष्ट्रीय पॉवर ग्रीडचा वापर करता येत नसलेल्या वितरण कंपन्यांना त्यांनी त्यांच्या थकबाकीची पुर्तता केल्यानंतर राष्ट्रीय ग्रीडचा सहज वापर जलद सुरु करता येईल.

वीज (विलंब शुल्क अधिभार आणि संबंधित बाबी) नियम 2022 मध्ये लागू करण्यात आले होते, मुख्यतः निर्मिती कंपन्या आणि ट्रान्समिशन कंपन्यांना तोंड द्यावे लागणाऱ्या रोख प्रवाहाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि संपूर्ण वीज क्षेत्रामध्ये वेळेवर देयके  पूर्ण करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे नियम लागू करण्यात आले होते, अशी माहिती ऊर्जा तसेच नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यांनी दिली.  या अधिनियमाच्या अधिसूचनेपासून, थकबाकी वसूल करण्यात लक्षणीय प्रगती झाली असून बहुतेक सर्व वितरण कंपन्या आता नियमित देयक वेळापत्रकाचे पालन करत आहेत, असेही ते म्हणाले. न भरलेल्या बिलांची सुमारे एकूण रक्कम जी जून 2022 मध्ये 1.4 लाख कोटी रुपये होती ती घसरुन फेब्रुवारी 2024 मध्ये सुमारे   48,000 कोटी रुपये इतकी झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

वीज (विलंब शुल्क अधिभार आणि संबंधित बाबी) (सुधारणा) नियम, 2024 येथे उपलब्ध आहेत.

* * *

S.Patil/S.Mukhedkar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai