ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ 22 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਸੂਦ; ਸਕੱਤਰ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ; ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਯਾਦਵ; ਅਤੇ ਐੱਸਈਸੀਆਈ, ਐੱਨਸੀਐੱਲ, ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ, ਆਈਆਈਐੱਸਸੀ, ਐੱਨਆਈਐੱਸਈ, ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ, ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਆਈਆਈਟੀ ਇੰਦੌਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਪਟਨਾ, ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ, ਟੀਈਆਰਆਈ, ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਡੀਆਰਡੀਓ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ, ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ, ਐੱਚਏਆਈ, ਬੀਐੱਚਈਐੱਲ, ਬੀਏਆਰਸੀ, ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ (ਆਈਸੀਈ) ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਤਪਾਦਨ; ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ; ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ; ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਰਾਸ-ਕਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 0 - 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 0 - 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੇਂਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 0 - 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਬਲੂ ਸਕਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਰੋਡਮੈਪ

• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 4.12 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ 1,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ: ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ

************

ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ | ਦੀਪ ਜੋਇ ਮੈਂਪਿਲੀ

(Release ID: 2008983) Visitor Counter : 76