केंद्रीय पोत, पत्तन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की पहली 'गति शक्ति अनुसंधान पीठ' की स्थापना के लिए पोत, पत्तन एवं जलमार्ग मंत्रालय और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने हेतु आयोजित समारोह में आज यहां हिस्सा लिया।'

यह पीठ (चेयर) उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर विशेष जोर देने के साथ-साथ मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पर उच्च गुणवत्ता वाले अकादमिक अनुसंधान: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स विकास रणनीतियों और अभ्यास पर ज्ञान का निर्माण, क्षेत्र में लॉजिस्टिक क्षमता निर्माण के लिए ज्ञान और नवाचार की सुविधा प्रदाता के रूप में अगुवाई करेगी। चेयर का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स उद्योग, सरकारी निकायों, स्थानीय अधिकारियों, अन्य भागीदारों और संघों जैसे प्रमुख हितधारकों के साथ मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स अनुसंधान और क्षमता-निर्माण गतिविधियों के बीच संबंधों को मजबूत करते हुए ज्ञान और विशेषज्ञता बनाने और विकसित करने में वैश्विक विशेषज्ञों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। यह चेयर पूर्व और उत्तर-पूर्व क्षेत्र की लॉजिस्टिक क्षमता को सशक्त बनाने के लिए पीएम गति शक्ति मास्टरप्लान को सक्षम करने के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक अनुसंधान गतिविधियों, क्षमता निर्माण और आउटपुट का भी समर्थन करेगी।

इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने अपने संबोधन में कहा, “आज, मैं प्रतिष्ठित आईआईएम के अपने सभी युवा मित्रों के बीच आकर भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। युवा शक्ति की आभा ने अमृत काल के अंत तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने के हमारे संकल्प को ऊर्जा प्रदान की है। आने वाला 25 वर्ष भारत के सशक्तीकरण आधारित विकास को जारी रखने के लिए आपका कर्तव्य काल हैं। आपके प्रतिष्ठित संस्थान में इस चेयर की स्थापना के साथ, पूर्वोत्तर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स गतिविधियों, क्षमता निर्माण और आउटपुट के अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अगुवाई करने के लिए तैयार है। छात्र समुदाय को अब अपने कौशल को निखारने और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का अवसर मिलेगा।''

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), शिलांग में स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को व्यापक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों से जोड़ने के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स विकास रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक रणनीतिक गोलमेज का भी आयोजन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक मिशन के अनुरूप एक सामूहिक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र लॉजिस्टिक नीति के विकास के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक से संबंधित नीतियों के संचालन और कार्यान्वयन के लिए रणनीति बनाने का प्रयास किया गया।

गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थ गंगा और महाबाहु ब्रह्मपुत्र जैसी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन सुधारों से सकारात्मक आर्थिक परिणाम मिले हैं, जैसा कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की उन्नति से पता चलता है, जो 2014 में 54वें से बढ़कर 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गया, जो एक दशक की अवधि में 16 पायदान के उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।

श्री सोनोवाल ने पूर्वोत्तर में लॉजिस्टिक क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में चर्चा करते हुए कहा, “नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूर्वोत्तर क्षेत्र ने निरंतर शांति के साथ अभूतपूर्व उन्नति और विकास का अनुभव किया है। इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बुनियादी ढांचागत प्रगति, डिजिटल कनेक्टिविटी में विकास, प्रचुर आर्थिक विकास और कई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखी गईं। नरेन्द्र मोदी सरकार ने उत्तर-पूर्व के बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी में 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इस प्रतिबद्धता और गहन प्रयासों से ही भारत का उत्तर-पूर्व नए भारत की विकास गाथा का अग्रणी और केंद्र बन गया है। नव उद्घाटन गति शक्ति चेयर दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब के रूप में उभरने की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

पोत, पत्तन एवं जलमार्ग मंत्रालय, अपने गति शक्ति अनुसंधान अध्यक्ष के माध्यम से, गति शक्ति दृष्टिकोण के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करता है। यह पहल न केवल अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता पर प्रमुखता से जोर देती है, बल्कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के समग्र विकास में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक के महत्व की मान्यता और एक मजबूत संस्थागत समर्थन स्थापित करने पर भी जोर देती है। मंत्रालय अनुसंधान एजेंडे को आकार देने, देश के मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी उद्देश्यों के अनुरूप अनुसंधान प्राथमिकताओं को संचालित करने, मूल्यवान उद्योग अंतर्दृष्टि प्रदान करने और अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करने में भी सक्रिय रूप से मार्गदर्शन करेगा। पोत, पत्तन एवं जलमार्ग मंत्रालय की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में गति शक्ति रिसर्च चेयर प्रभावी ढंग से नीतियों को आकार देने, लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करने और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में परिवहन बुनियादी ढांचे की दक्षता बढ़ाने में योगदान दे सकता है।

श्री सोनोवाल ने यह भी कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत, पिछली सरकार के अनिर्णय से ग्रस्त लॉजिस्टिक उद्योग में जड़ता को एक ओवरहाल मिला, क्योंकि गति, दक्षता और निर्माण लाने के लिए लॉजिस्टिक क्षेत्र में स्तरीय अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित दृष्टिकोण की कल्पना की गई और उसे लागू किया गया। 2014 के बाद से, एक नया लॉजिस्टिक डिवीजन बनाया गया, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया गया, एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की गई, और एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया। मोदी जी के नेतृत्व में, सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे और हवाई अड्डों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर केंद्र सरकार का वार्षिक पूंजीगत व्यय बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, 2 लाख करोड़ रुपये से भी कम था। हमारे बंदरगाहों पर कार्गो प्रबंधन क्षमता दोगुनी हो गई है, और दो नए मेगा ग्रीन फील्ड बंदरगाह का कार्य प्रगति पर है। 'परिवहन के माध्यम से परिवर्तन' के मिशन के साथ, हम अगले पांच वर्षों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 में रैंकिंग हासिल करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं।'

गति शक्ति चेयर पहल का उद्देश्य सरकार और शिक्षा जगत के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे एकीकृत, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक और सशक्त आपूर्ति श्रृंखला में उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक अनुसंधान का विकास हो सके। यह मंच पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टरप्लान, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफार्म जैसी पहलों का पूरा लाभ उठाने के लिए क्षेत्र में छात्रों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की क्षमता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आईआईएम शिलांग बौद्धिक वातावरण को समृद्ध करने, अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने, अनुसंधान भागीदारी को व्यापक बनाने और शिक्षाविदों और उद्योग चिकित्सकों के बीच संबंध को मजबूत करने के प्रयासों का नेतृत्व करेगा।

श्री सोनोवाल के साथ आईआईएम शिलांग संचालक मंडल के सदस्य अतुल कुलकर्णी, आईआईएम शिलांग संचालक मंडल के सदस्य बिजोन डे साईवान, निदेशक डीपी गोयल के साथ संस्थान के शिक्षक और छात्र भी शामिल हुए।

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