कार्मिक प्रबंधन और शासन में सहयोग के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआर एंड पीजी) के सचिव श्री वी. श्रीनिवास और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के सचिव श्री अनुरा दिसानायके के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल में प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव डॉ. धर्मश्री कुमारतुंगा, श्री प्रदीप यसार्थना, सचिव, लोक प्रशासन, गृह मामले, प्रांतीय परिषद और स्थानीय सरकार, श्री नालका कलुववे, महानिदेशक, श्रीलंका इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उपस्थित थे। डीएआरपीजी के वरिष्ठ अधिकारियों - श्री एनबीएस राजपूत, श्री पुनीत यादव और सुश्री जया दुबे ने चर्चा में भाग लिया।

दोनों पक्षों ने एनसीजीजी द्वारा श्रीलंका के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) संचालित करने के उद्देश्य से श्रीलंका इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (एसएलआईडीए) और एनसीजीजी के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के तौर-तरीकों पर चर्चा की। श्रीलंका इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (एसएलआईडीए) के निदेशक ने अगले पांच वर्षों में श्रीलंका के द्वीप सेवा अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण योजना प्रस्तुत की और विभिन्न वरिष्ठता स्तरों पर 1000 अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने में सहयोग किया। भारतीय पक्ष ने सार्वजनिक प्रशासन, सीपीजीआरएएमएस में एआई/एमएल के उपयोग और एकीकृत सेवा पोर्टल, अनिवार्य ई-सेवाओं और ई-ऑफिस और इसके विश्लेषण को मजबूत करने के माध्यम से सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण के माध्यम से सार्वजनिक शिकायतों को संबोधित करने के लिए कदम उठाए हैं। ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार योजना के तहत प्रशासनिक सुधारों और योग्यता की मान्यता में उत्कृष्ट कौशल। सहयोग का स्वरूप दोनों पक्षों द्वारा तैयार किए जाने वाले एक समझौता ज्ञापन में तैयार किया जाएगा।

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