गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के जरिए सेवाओं की खरीद वित्तीय वर्ष 2021 में लगभग 8,500 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में लगभग 66,000 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2024 (22 फरवरी, 2024 तक) में लगभग 1,82,000 करोड़ रुपये हो गई है - पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 176 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक वित्तीय वर्ष में सेवाओं की खरीद का कुल मूल्य उत्पादों की खरीद के कुल मूल्य से अधिक होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो विभिन्न खरीदारों द्वारा सेवाओं की तेजी से स्वीकार्यता को इंगित करता है। फरवरी 2024 में, सेवाओं की खरीद अभूतपूर्व रही है जो जीईएम पर किए गए कुल ऑर्डर मूल्य का लगभग 80 प्रतिशत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल खरीद में सेवाओं की खरीद का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा लगाई गई लगभग 40,000 करोड़ की दो बोलियों ने इस महीने में सेवाओं की खरीद की हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में बोलते हुए, जीईएम के सीईओ श्री पी.के. सिंह ने कहा कि जीईएम ने डिजिटल क्षमताओं का सदुपयोग किया है और यह प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी खरीदारों द्वारा आवश्यक सभी संभावित सेवाओं की खरीद के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि जीईएम पर सेवाओं के लिए की जाने वाली पेशकश में विस्तार इस मंच की सफलता की कहानी का सबसे उज्ज्वल अध्याय रहा है, जिसमें इस छोटी सी अवधि में तेज वृद्धि देखी गई है।

जीईएम पर सेवाओं के विस्तारित समूह ने जीईएम के सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) को जबरदस्त बढ़ावा दिया है। अकेले इस वर्ष, ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस सर्विस, एसेट इंश्योरेंस सर्विस, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस सर्विस इत्यादि जैसी नौ प्रकार की बीमा सेवाओं की खरीद के लिए 4,036 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 457 ऑर्डर दिए गए हैं। गुजरात सरकार ने लगभग 62 लाख परिवारों को बीमा कवर देने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2,302 करोड़ रुपये मूल्य की ग्रुप मेडिक्लेम बीमा सेवाओं की खरीद की है।

लोकल केमिस्ट एम्पैनलमेंट जैसी नवीन एवं अनूठी सेवा की पेशकश के परिणामस्वरूप जीईएम की ई-बोली प्रक्रिया के जरिए दवाओं की आपूर्ति पर औसतन 30-32 प्रतिशत की छूट मिली है। इसने केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, कर्मचारी एवं राज्य बीमा निगम और विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों को सक्रिय रूप से जीईएम के जरिए इन सेवाओं को हासिल करने के लिए प्रेरित किया है।

सलाहकारों एवं पीआर एजेंसी, आउटडोर विज्ञापन सेवाओं और प्रदर्शनी/इवेंट/सेमिनार प्रबंधन जैसी सेवाओं की खरीद ने सरकारी निकायों को सुविचारित नीतिगत निर्णय लेने और प्रभावी ढंग से जानकारी प्रसारित करने में समर्थ बनाया है। इस प्रकार की सेवाओं में निवेश करके, सरकारी खरीदारों ने देश के नागरिकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने हेतु अपनी क्षमताओं और सेवाओं की आपूर्ति में सुधार किया है।

जीईएम पर सेवाओं की खरीद ने जल जीवन मिशन, पोषण 2.0 आदि जैसी प्रमुख सामाजिक कल्याण से जुड़ी पहलों को भी भारी प्रोत्साहन दिया है। स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने हेतु, जीईएम ने कूड़े के संग्रहण, निपटान और प्रबंधन सहित स्वच्छता सेवाओं को किराए पर लेने की अलग-अलग श्रेणियां बनाई हैं। यह सेवा बिहार सरकार के शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा नियमित रूप से खरीदी जा रही है, जिसने विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में कचरे के संग्रहण, उठाव, परिवहन और निपटान के लिए 35 ऑर्डर दिए हैं। जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे विभिन्न राज्यों में शहरी एवं स्थानीय निकायों द्वारा भी इसी तरह के ठेके दिए गए हैं।

यह उल्लेखनीय प्रवृत्ति एक रणनीतिक परिसंपत्ति के रूप में सेवाओं की बढ़ती मान्यता को रेखांकित करती है और सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मजबूत खरीद बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह अभूतपूर्व वृद्धि जीईएम की व्यापकता एवं अनुकूलनशीलता और भारत की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमाणित करती है।

जीईएम की स्थापना 2016 में सरकारी खरीदारों को किफायती दरों पर वस्तुओं की सार्वजनिक खरीद करने हेतु एक समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए की गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, इस मंच ने सरकारी खरीदारों को ई-बोली (ई-बिडिंग) और उलट नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) जैसे टूल के जरिए मैनपावर हायरिंग, कैब हायरिंग, सुरक्षा सेवाओं और सफाई एवं स्वच्छता सेवाओं जैसी कुछ की बुनियादी सेवाओं को किराए पर लेने की सुविधा प्रदान करके सेवाओं को एक अलग खंड के रूप में शामिल करने हेतु अपने पोर्टफोलियो में विविधता का समावेश किया।

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