कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 22 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है और पेंशनभोगियों की शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के मकसद से पेंशन अदालतों का आयोजन पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके जरिए अनेकों हितधारकों को मौके पर ही समाधान प्रदान करने के लिए एक मंच पर लाया जाता है।

सीपीईएनजीआरएएमएस पर पेंशनभोगियों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के तत्वावधान में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 22 फरवरी 2024 को राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत बुलाई गई है।

पेंशन अदालत गृह मंत्रालय, रक्षा वित्त विभाग, सीबीडीटी, आर्थिक मामलों के विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय समेत 12 मंत्रालयों/विभागों के पेंशनभोगियों की शिकायतों को कवर करेगी। 105 पेंशनभोगी शिकायतों को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें सेवानिवृत्ति मामले, पारिवारिक पेंशन मामले और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मामले शामिल हैं।

पेंशन अदालत में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव, 12 मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, 50 पेंशनभोगी कल्याण संघ और शिकायतें दर्ज करने वाले पेंशनभोगी भाग लेंगे।

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एमजी/एआर/पीके/एसएस

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