ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15.02.2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ 287 ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ “ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2019 (ਐੱਨਆਰਆਈ ਬਿੱਲ, 2019) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਐੱਨਆਰਆਈ ਬਿੱਲ, 2019 ਸਮੇਤ ਤਤਕਾਲ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 7ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 'ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' (ਓਸੀਆਈਜ਼) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼/ਓਸੀਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਵਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਾਰੰਟਾਂ, ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ/ਓਸੀਆਈਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼/ਓਸੀਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

*******

ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇਐੱਸ