राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के उपाध्यक्ष (प्रभारी अध्यक्ष) श्री अरुण हालदार ने आज राष्ट्रपति श्रीमति द्रौपदी मुर्मु को राष्ट्रपति भवन में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट-2022-23 सौंपी है। इस अवसर पर आयोग के सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी और डॉ. अंजू बाला भी उपस्थित रहे।

इस रिपोर्ट में भारत के संविधान में निहित अनुसूचित जातियों के संवैधानिक रक्षा उपायों की सुरक्षा के संबंध में आयोग को सौंपे गए मुद्दों पर विभिन्न संस्तुतियां शामिल हैं।

संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दिए गए अधिदेश के अनुसार, आयोग का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समय पर, जब आयोग उचित समझे, अनुसूचित जाति संवैधानिक रक्षा उपायों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ और राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों की संस्तुतियां शामिल हो सकती है।

 

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