राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) या केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च स्वायत्त संस्थेने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या भागीदारीने मालदीव्जच्या नागरी सेवकांच्या क्षमता उभारणीचा 32वा कार्यक्रम आज यशस्वीरित्या पूर्ण केला.

5 फेब्रुवारी ते 9 फेब्रुवारी 2024 या काळात या एक आठवड्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये 40 शिक्षणतज्ञ सहभागी झाले. 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मालदीव दौऱ्यादरम्यान, एनसीजीजी आणि मालदीव्जच्या नागरी सेवा आयोगादरम्यान एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. ज्यामध्ये पुढील 5 वर्षात मालदीव्जच्या 1000 नागरी सेवकांना एनसीजीजीमध्ये प्रशिक्षण देण्याची तरतूद होती. एनसीजीजी आणि मालदीव्जच्या नागरी सेवा आयोगादरम्यान झालेल्या सामंजस्य करारानुसार तब्बल 1000 मालदीवी नागरी सेवकांना 2019-24 दरम्यान प्रशिक्षित करण्याची उल्लेखनीय कामगिरी कोविड-19 महामारीमुळे आलेल्या अडचणींनंतरही एनसीजीजीने पूर्ण करून दाखवली.  

या क्षमता उभारणी कार्यक्रमामध्ये स्थायी सचिव, महासचिव, स्थायी उपसचिव, लाचलुचपत प्रतिबंधक आयोगाचे वरिष्ठ् अधिकारी, मालदीव्जच्या माहिती आयोगाचे अधिकारी आणि विविध मंत्रालये आणि विभागातील वरिष्ठ नागरी सेवक गेल्या पाच वर्षात सहभागी झाले.

मालदीव्जच्या नागरी सेवकांना भारताच्या आघाडीच्या कार्यक्रमांचा आणि ज्येष्ठ नागरिक आणि सरकार यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करून जवळ आणणाऱ्या उपक्रमांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला आहे. महत्त्वाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये विशेषतः गेल्या पाच वर्षात मालदीव्जमध्ये अंगिकार करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाला अधोरेखित करणारी विविध प्रकारची समूह कार्य सादरीकरणे करण्यात आली.

मालदीव्जच्या क्षमता उभारणी कार्यक्रमात एनसीजीजी सहभागी अधिकाऱ्यांच्या गरजा विचारात घेऊन त्यानुसार कार्यक्रमातील अभ्यासक्रमांची रचना करत आहे आणि देशात हाती घेण्यात आलेले ई-गव्हर्नन्स, डिजिटल इंडिया,शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सार्वजनिक सेवांचे सार्वत्रिकीकरण, सेवांच्या वितरणात आधारचा वापर, सार्वजनिक तक्रार निवारण यंत्रणा आणि किनारपट्टी प्रदेशाच्या विशेष संदर्भासहित आपत्ती व्यवस्थापन, भारत-मालदीव्ज संबंध, फिनटेक आणि समावेशन, सार्वजनिक धोरण आणि अंमलबजावणी, प्रशासनात नैतिकता आणि आपत्ती व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाचा वापर, हवामान बदल आणि जैवविविधतेवर त्याचा परिणाम, वर्तनात्मक बदल व्यवस्थापन, किनारपट्टी प्रदेशात कृषी आधारित पद्धती, भारतात डिजिटल आरोग्य, नेतृत्व, समन्वय आणि दळवणवळण कौशल्य, ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल इंडिया, लिंगआधारित समानता आणि विकास, 2030 पर्यंत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्याचा दृष्टीकोन यांसारखे विविध उपक्रम सामाईक करत आहे.

वर्गाबाहेरच्या उपक्रमांचा एक भाग म्हणून, सहभागींना विविध विकासात्मक प्रकल्प आणि संस्थांचे निरीक्षण करण्याच्या उद्देशाने भेटींचा अनुभव  देखील देण्यात आला आहे. या भेटी त्यांना स्मार्ट सिटी, डेहराडून, प्रधानमंत्री संग्रहालय, एम्स, इंदिरा पर्यावरण भवन हा भारताचा पहिला शून्य ऊर्जा प्रकल्प, एन.डी.एम.सी., एन.डी.एम.ए., दिल्ली मेट्रो यासह इतर प्रमुख उपक्रम आणि संस्थांची महत्त्वाची माहिती जाणून घेण्याची बहुमोल दृष्टी आणि प्रत्यक्ष अनुभव देतात. यामध्ये सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्यांनी ताज महाल, कुतुब मिनार यांसारख्या ऐतिहासिक वारसा स्थळांना देखील भेटी दिल्या.

***

H.Akude/S.Patil/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2004775) Visitor Counter : 81