इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की बढ़ती पैठ को ध्यान में रखते हुये सरकार ने फेम इंडिया स्कीम चरण-।। के तहत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सब्सिडी को प्रति इकाई एक्स फैक्टरी मूल्य के 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया। इस फैसले को इलेक्ट्रिक दुपहिया के मूल कलपुर्जा विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ हितधारकों की 16.05.2023 को हुई परामर्श बैठक और फेम इंडिया योजना चरण-।। की परियोजना क्रियान्वयन और मंजूरी समिति (पीआईएससी) की सहमति के बाद लागू किया गया।

इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फेम इंडिया स्कीम चरण-।। के तहत इलेक्ट्रिक दुपहिया पर प्रति इकाई सब्सिडी को एक्स फैक्टरी मूल्य के 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिये जाने के बाद इलेक्ट्रिक दुपहिया की बिक्री में सुस्ती नहीं देखी गई। वित्त वर्ष 2022- 23 और 2023- 24 (06.02.2024 की स्थिति के अनुसार) इलेक्ट्रिक-दुपहिया की राज्य और महीने वार बिक्री/पंजीकरण विवरण संलग्नक में दिया गया है।

फेम इंडिया स्कीम चरण- ।। के तहत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ऐसे वाहनों की व्यापक स्वीकृति के लिये योजना के तहत ग्राहकों (खरीदारों/उपयोक्ताओं) को हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने के रूप में प्रोत्साहन/रियायत दी जाती है, जिसकी भारत सरकार द्वारा ओईएम (ईवी विनिर्माताओं) को क्षतिपूर्ति कर दी जाती है।

इसके साथ ही, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा विनिर्माताओं के लिये निम्नलिखित दो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

(1) भारत सरकार ने देश में ही विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये 12 मई 2021 को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, ‘उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैट्री भंडारण राष्ट्रीय कार्यक्रम’ को मंजूरी दी। योजना के लिये बजट परिव्यय 18,100 करोड़ रूपये है। योजना में कुल मिलाकर 50 गीगावाट /घंटा की एसीसी बैट्री विनिर्माण क्षमता तैयार करने की परिकल्पना की गई है।

(2) आटोमोबाइल और आटो कलपुर्जा उद्योग के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को 25,938 करोड़ रूपये के बजट परिव्यय के साथ 15 सितंबर 2021 को मंजूरी दी गई जिसके तहत (इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके कलपुर्जो सहित) उन्नत आटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया गया।

यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने राज्य सभा को आज एक लिखित उत्तर में दी।

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