नवी दिल्‍ली, 9 फेब्रुवारी 2024

फौजदारी कायदा दुरुस्ती अधिनियम  2018 च्या अनुषंगाने, केंद्र सरकार ऑक्टोबर, बलात्कार आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्याशी संबंधित प्रकरणे कालबद्ध पद्धतीने निकाली काढण्यासाठी 2019 पासून विशेष पोक्सो (e-POCSO) न्यायालयांसह जलदगती विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना राबवत आहे.

ही योजना सुरुवातीला एका वर्षासाठी होती, जी पुढे मार्च, 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने योजनेला आणखी तीन वर्षांसाठी, 01.04.2023 ते 31.03.2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली . यासाठी , एकूण  1952.23 कोटी रुपये खर्च होणार असून यातील 1207.24 कोटी रुपये केंद्राचा वाटा म्हणून निर्भया निधीतून खर्च केले जातील.

विविध उच्च न्यायालयांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर 2023 पर्यंत,  411 विशेष पोक्सो (e-POCSO) न्यायालयांसह 757 जलदगती विशेष न्यायालये देशभरातील 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत असून त्यांनी 2,14,000 हून अधिक प्रकरणे निकाली काढली आहेत. 31.12.2023 पर्यंत निकाली काढलेल्या प्रकरणांच्या संख्येसह कार्यरत जलदगती विशेष न्यायालयांच्या संख्येचा राज्यनिहाय तपशील परिशिष्ट-I मध्ये दिला आहे.

जलदगती विशेष न्यायालयांनी विशेषत: पीडितांच्या सोयीसाठी न्यायालयांमध्ये असुरक्षित साक्षीदार  केंद्रे स्थापन करण्याचा आणि सहानुभूतीशील कायदेशीर व्यवस्थेला महत्त्वपूर्ण आधार देण्यासाठी न्यायालयांना बालक -स्नेही  न्यायालये बनवण्याचा दृष्टिकोन अवलंबला आहे. या न्यायालयांनी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत 2,14,000 हून अधिक प्रकरणे निकाली काढली आहेत.

उच्च न्यायालयांनी एफटीएससी डॅशबोर्डवर दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी, 2023 ते डिसेंबर, 2023 दरम्यान  एकूण 81,471 प्रकरणे नव्याने दाखल करण्यात आली, तर या कालावधीत 76,319 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून निपटाऱ्याचा  दर 93.6% इतका आहे.

योजना सुरू झाल्यापासून जलदगती विशेष न्यायालयांचा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश निहाय निपटारा परिशिष्ट-II मध्ये दिला आहे.

2023 मध्ये भारतीय लोक प्रशासन संस्थाद्वारे (आयआयपीए ) योजनेचे त्रयस्थ पक्षाकडून मूल्यमापन करण्यात आले, ज्यात योजना सुरू ठेवण्याची इतर गोष्टींबरोबरच शिफारस करण्यात आली. आयआयपीए ने दिलेल्या शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत:

• आयआयपीएने ही योजना सुरू ठेवण्याची जोरदार शिफारस केली,  कारण  महिला आणि मुलांविरोधातील लैंगिक गुन्ह्यांची प्रकरणे सुव्यवस्थित आणि जलद न्यायालयीन  प्रक्रियेद्वारे हाताळणे हे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
• खटल्यांचा वेग वाढवण्यासाठी, राज्ये आणि उच्च न्यायालयांनी पोक्सो प्रकरणांमध्ये अनुभवी विशेष न्यायाधीशांची नियुक्ती, संवेदना प्रशिक्षणाची खातरजमा  आणि महिला सरकारी वकील नियुक्त करणे यासह मापदंड मजबूत करणे आवश्यक आहे.
• ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सिस्टीम आणि एलसीडी प्रोजेक्टर यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाने कोर्टरूम्स अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
• न्यायालयातील प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी आणि डीएनए अहवाल वेळेवर सादर करणे सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा वाढवणे आणि मनुष्यबळ प्रशिक्षित करणे.

कायदा आणि न्याय  राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कामकाज राज्यमंत्री; सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

S.Bedekar/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai