यह मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

पिछले दस वर्षों के दौरान निर्मित एनएच की लंबाई के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रखरखाव के लिए मंत्रालय के बजटीय आवंटन का विवरण इस प्रकार है:-

 

राशि रुपये में करोड़; लंबाई किमी में
वर्ष	बजटीय आवंटन	निर्मित राजमार्ग की लंबाई
2013-14	24,775	4,260
2014-15	27,318	4,410
2015-16	43,667	6,061
2016-17	44,222	8,231
2017-18	53,182	9,829
2018-19	70,742	10,855
2019-20	74,767	10,237
2020-21	94,257	13,327
2021-22	1,23,537	10,457
2022-23	2,08,226	10,331

 

मंत्रालय ने बजटीय आवंटन जो 2013-14 में लगभग 31,130 करोड़ रुपये था, उसे  2023-24 में बढ़ाकर लगभग 2,76,351 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए बजटीय आवंटन 2,78,000 करोड़ रुपये है।

देश में एनएच नेटवर्क की लंबाई मार्च, 2014 में 1.6 गुना बढ़कर 91,287 किमी से वर्तमान में 1,46,145 किमी हो गई है। अप्रैल 2014 से बजटीय आवंटन में वृद्धि के साथ, सड़कों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। चार लेन और उससे ऊपर के एनएच नेटवर्क की लंबाई 2014 में 18,371 किमी से 2.5 गुना से अधिक बढ़कर 46,720 किमी हो गई है। इसके अलावा कुल एनएच नेटवर्क में 2 लेन से कम वाले एनएच की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत  से घटकर 10 प्रतिशत हो गई है, जिससे 2 लेन से कम वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई लगभग आधी होकर 27,517 किमी से घटकर 14,350 किमी हो गई है।

मंत्रालय ने देश की लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए हाई स्पीड एक्सेस नियंत्रित राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र को छोड़कर जहां भूवैज्ञानिक, पर्यावरणीय कारकों आदि को ध्यान में रखते हुए विकास योजना को अंतिम रूप दिया है, लेकिन न्यूनतम पेव्ड शोल्डर मानकों के साथ दो लेन यातायात आवश्यकता के अनुसार सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए एक नीति भी अपनाई है।

यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

***

एमजी/एआर/आईपीएस/एनजे

(रिलीज़ आईडी: 2004079) आगंतुक पटल : 302