राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) योजना को 15वें वित्तीय चक्र यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रखने के लिए, वर्ष 2020 में इस योजना का प्रभाव समझने के लिए मेसर्स एनआईटीसीओएन लिमिटेड के माध्यम से इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया गया था। इस अध्ययन में संपूर्ण उद्यम विकास और संवर्द्धन जीवन चक्र को कवर करने के लिए बढ़े हुए कार्यकाल के साथ इसे जारी रखने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट में योजना की पहुंच का विस्तार करने के लिए फोकस के क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला गया है जिसमें विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस), प्रभावी आउटरीच के लिए मध्यम अवधि की सोशल मीडिया रणनीति सरकारी निविदाओं के लेन-देन संबंधी मुद्दों के लिए  एससीएसटी उद्यमों की सहायता के लिए एनएसएसएचओ स्तर की सेल की स्थापना और वर्चुअल प्रदर्शनियों में भागीदारी सहायता प्रदान करना शामिल है।

एससी/एसटी उद्यमियों को सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए, लुधियाना, आगरा, लखनऊ, मुंबई, पुणे, सिंधुदुर्ग, रांची, चेन्नई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, सूरत, हैदराबाद और जालौन में 15 राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) स्थापित किए गए हैं। ये कार्यालय एससी-एसटी एमएसई को निविदा भागीदारी, क्रेडिट सुविधा, उद्यम पंजीकरण, जीईएम नामांकन, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम, कॉन्क्लेव आदि की सुविधा प्रदान करके सहायता प्रदान करते हैं। एनएसएसएचओ, हैदराबाद दोनों राज्यों यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कवर करता है।

आंध्र प्रदेश सहित 01.04.2019 से 30.11.2023 की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त करने वाले एमएसएमई डेटाबैंक पर पंजीकृत एससी/एसटी इकाइयों का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

एनएसएसएच योजना के तहत धनराशि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आवंटित नहीं की जाती है क्योंकि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) है। पिछले चार वर्षों के दौरान इस मंत्रालय के तहत एक सीपीएसई, कार्यान्वयन एजेंसी यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) को आवंटित और जारी की गई धनराशि अनुबंध में दी गई है:

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यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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