भारत सरकार वित्त, बुनियादी ढांचे और बाजार के अवसरों तक पहुंच जैसे कारकों पर विचार करते हुए अनुकूल ग्रामीण उद्यमिता के लिए उपयुक्त वातावरण  को बढ़ावा दे रही है। कुछ पहलें  इस प्रकार हैं:

(i) दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम) के अंतर्गत  प्रचारित महिला स्वयं सहायता समूहों (सेल्फ हेल्प ग्रुप्स-एसएचजी) द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने सरकारी ई- मार्केटप्लेस (जीईएम) के सहयोग विपणन उत्पादों के लिए जीईएम में स्टोर फ्रंट के रूप में "सरस (एसएआरएएस)  समूह " बनाया है । ग्रामीण विकास मंत्रालय ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ,अमेज़ॅन, पतंजलि और फ़ैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो) जैसे विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों के साथ एसएचजी उत्पादों की ऑनबोर्डिंग और मार्केटिंग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं I एसएचजी उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए एमओआरडी द्वारा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (www.esaras.in) और ई-कॉमर्स एप्लिकेशन भी शुरू (लॉन्च) किया गया है । इसके अलावा, कुछ राज्यों ने एसएचजी के उत्पादों के विपणन में सहायता के लिए अपने स्वयं के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी विकसित किए हैं। साथ ही  एसएचजी उत्पादों का विपणन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित दुकानों और सरस मेलों के माध्यम से भी किया जा रहा है।

(ii) एसएचजी के ग्रामीण उद्यमियों के लिए आजीविका विकल्प बनाने की दृष्टि से, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड- एनएबीएआरडी ) सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एमईडीपी), आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) को बढ़ावा दे रहा है जिसमें वित्तीय सहायता मिलती है और कौशल विकास इसका एक महत्वपूर्ण घटक है।

(iii) ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया पर ऑनलाइन / डिजिटल मार्केटप्लेस पर उत्पादों के प्रशिक्षण, ऑन-बोर्डिंग और मार्केटिंग के लिए एसएचजी / संयुक्त देयता समूह (जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप-जेएलजी) / निर्माता संगठनों (प्रोड्यूसर्स आर्गेनाईजेशन्स- पीओ) / सूक्ष्म (माइक्रो) उद्यमियों को अनुदान सहायता की योजना प्लेटफॉर्म और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) को जून 2023 में नाबार्ड द्वारा एसएचजी /जेएलजी /पीओ को अपने उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विपणन करने और उनकी आय बढ़ाने में सहायता करने के लिए प्रस्तुत  किया गया था।

(iv) ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (ओएफपीओ) को ओएनडीसी (डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क) पर शामिल होने की सुविधा दी जा रही है, जिसका उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क  पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है।

देश भर में 591 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट- आरएसईटीआई)  कार्यरत हैं  जो ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार कर रहे हैं ताकि उन्हें स्वरोजगार इकाइयों / गतिविधियों को शुरू करके खुद को रोजगार देने की सुविधा मिल सके। एमओआरडी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन  (स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन -एसआरएलएम) के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को आरएसईटीआई द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति कर रहा है।

इसके अलावा, नाबार्ड 'कौशल विकास कार्यक्रम' भी क्रियान्वित करता है, जो कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र में कई हितधारकों के माध्यम से ग्रामीण भारत में कौशल अंतर को संबोधित करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण है। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को नौकरी के अवसरों के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना है। इसका उद्देश्य आय स्तर और आजीविका में सुधार करना और ग्रामीण उद्यमों की स्थापना करके अर्थव्यवस्था में योगदान देना है। एमईडीपी के अंतर्गत  एसएचजी सदस्यों द्वारा पहले से ही अपनाई जा रही उत्पादन गतिविधियों के अनुकूलन को सुविधाजनक बनाने या कौशल की कमी को पूरा करने के लिए ऑन-लोकेशन कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, एलईडीपी के अंतर्गत  कौशल उन्नयन कार्यक्रमों, प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना और आवश्यकता-आधारित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर  में दी है .

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(Release ID: 2003719)