आटे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) जैसे अर्ध-सरकारी और सहकारी संगठनों के लिए मुक्त बाज़ार बिक्री योजना [ओएमएसएस  {डी}] के तहत 21.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 6 एलएमटी गेहूं आटे में परिवर्तित करने और इसे 'भारत आटा' ब्रांड के तहत जनता को अधिकतम 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम के एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) पर बिक्री के लिए आवंटित किया गया है।

इसका उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को किफायती दर पर आटा उपलब्ध कराना है। केंद्रीय/राज्य सहकारी एजेंसियों द्वारा भारत आटे के अलावा, फिजीकल/मोबाइल खुदरा दुकानों के माध्यम से सब्सिडी वाली भारत दाल (चना दाल) और प्याज भी बेची जा रही है। सामान्य उपभोक्ताओं को 2,75,936 मीट्रिक टन भारत आटा, 2,96,802 मीट्रिक टन भारत दाल (चना) और 3,04,40,547 किलोग्राम प्याज रियायती दरों पर बेचा गया है। सरकार ने आम उपभोक्ताओं के लिए 'भारत' ब्रांड के तहत प्रति किलोग्राम 29 रुपये अधिकतम खुदरा मूल्य की दर पर चावल की खुदरा बिक्री भी शुरू की है।

भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने दिनांक 16.12.2023 के आदेश के द्वारा  मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) से 435 रुपये/क्विंटल की सब्सिडी की अनुमति देने के बाद एफसीआई को 2150 रुपये /क्विंटल के मौजूदा आरक्षित मूल्य पर, नेफेड/एनसीसीएफ/केंद्रीय भंडार को भारत आटा के लिए गेहूं का प्रभावी निर्गम मूल्य 1715 रुपये/क्विंटल रखने का निर्देश दिया। 

भारत आटा अधिकतम 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जा रहा है, जो आटे के अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य से कम है।

नेफेड/एनसीसीएफ/केंद्रीय भंडार अपने फिजीकल खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के साथ-साथ अन्य खुदरा श्रृंखलाओं और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से भारत आटा बेच रहे हैं।

01.01.2024 तक, केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का भंडार क्रमशः 163.53 लाख मीट्रिक टन और 181.76 लाख मीट्रिक टन था, जो बफर स्टॉकिंग मानदंडों से अधिक है।

यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एआर/आरके/डीए

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