स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए हथियार और गोला-बारूद क्षेत्र को निजी उद्योग के लिए खोल दिया गया है। 'कारोबार में सुगमता’ के लिए, इस संबंध में सरकार ने हथियारों और गोला-बारूद के लिए विनिर्माण लाइसेंस की आजीवन वैधता प्रदान करना, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की अनुमति देना शामिल है। हथियार और गोला-बारूद विनिर्माण क्षेत्र, और एक विनिर्माण संयंत्र में वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता को हटाना जैसे कई कदम उठाए गए हैं।

हथियारों के स्वदेशी निर्माताओं सहित सभी हितधारकों के साथ नियमित बातचीत के परिणामस्वरूप, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) ने निजी निर्माताओं को प्रूफ रेंज के आवंटन के लिए रक्षा उद्योग गुणवत्ता आश्वासन प्रबंधन सेल (डीआईक्यूएएमसी) बनाया है।

सभी निर्माताओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए खुली निविदा पूछताछ के माध्यम से गैर-महत्वपूर्ण हथियारों और गोला-बारूद की खरीद के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

खुली निविदा पूछताछ के माध्यम से हथियारों और गोला-बारूद की खरीद के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के महानिदेशकों की वित्तीय सीमा को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सीएपीएफ के प्रतिनिधियों ने हथियारों के विभिन्न निजी निर्माताओं की साइटों/कारखानों का दौरा किया है।

'मेक इन इंडिया' खंड का प्रवर्तन सुनिश्चित किया गया है।

हथियारों की खरीद के लिए खुली निविदाएं जारी की गई हैं।

परीक्षण उद्देश्यों के लिए महानिदेशकों को प्रदान की गई सरकारी खरीद क्षमता का भी उपयोग किया गया है।

निजी हथियार निर्माताओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल  (सीएपीएफ) द्वारा नो कॉस्ट नो कमिटमेंट (एनसीएनसी) के आधार पर परीक्षण किए गए हैं।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के महानिदेशकों को क्यूआर/टीडी को मंजूरी देने की शक्तियां सौंपकर गुणात्मक आवश्यकताओं और परीक्षण निर्देशों (क्यूआर/टीडी) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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