डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, मंत्रालय पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को स्थानीय स्वशासन के रूप में अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) लागू कर रहा है। बीते वक्त की उपलब्धियों के आधार पर, मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2020 को ई-पंचायत एमएमपी के तहत पीआरआई के लिए एक कार्य-आधारित व्यापक एप्लिकेशन ईग्रामस्वराज लॉन्च किया। यह एप्लिकेशन ऑनलाइन भुगतान सहित एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योजना, बजट, लेखांकन, निगरानी, ​​परिसंपत्ति प्रबंधन आदि समेत पंचायत के कामकाज के सभी पहलुओं को शामिल करता है। अब तक, 2.52 लाख ग्राम पंचायतों ने 2023-24 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार और अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा, 2.41 लाख ग्राम पंचायतों ने 2023-24 के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान के लिए ऑनलाइन लेनदेन पूरा कर लिया है। 15वें वित्त आयोग की धनराशि के लिए ई-ग्राम स्वराज को राज्यवार अपनाने का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पंचायत स्तर पर 15वें वित्त आयोग  के लिए eGramSwaraj का इस्तेमाल

क्रमांक	राज्य का नाम	पंचायतों और समकक्ष ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	शामिल ग्राम पंचायतें	ऑनलाइन पेमेंट के साथ पंचायतें और समकक्ष ग्राम पंचायतें	ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या	शामिल ब्लॉक पंचायतें	ऑनलाइन पेमेंट के साथ ब्लॉक पंचायतें	कुल जिला पंचायतें	शामिल जिला पंचायतें	ऑनलाइन पेमेंट के साथ जिला पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13325	13278	13059	660	660	650	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2099	1400	0	0	0	25	25	22
3	असम	2606	2163	2153	191	191	191	30	27	27
4	बिहार	8176	8175	8011	534	534	527	38	38	38
5	छत्तीसगढ	11655	11654	11032	146	146	145	27	27	27
6	गोवा	191	187	71	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14627	14528	13516	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6226	6207	5463	143	143	119	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3612	3514	81	81	80	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4340	264	264	263	24	24	24
11	कर्नाटक	5955	5955	5912	233	232	177	31	31	28
12	केरल	941	941	910	152	152	139	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23032	23004	22153	313	313	306	52	52	51
14	महाराष्ट्र	27667	27579	25389	351	351	342	34	34	34
15	मणिपुर	3812	161	0	0	0	0	12	6	3
16	मेघालय	6760	0	0	2240	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	834	834	413	0	0	0	0	0	0
18	नगालैंड	1293	167	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6798	6798	6776	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13241	13203	11400	152	151	135	22	22	20
21	राजस्थान	11255	11247	10927	362	352	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	186	178	0	0	0	6	4	4
23	तमिलनाडु	12525	12524	12405	388	388	386	36	36	36
24	तेलंगाना	12769	12768	12755	540	540	464	32	32	32
25	त्रिपुरा	1178	1178	1175	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखंड	7794	7793	7746	95	95	94	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57754	57752	57241	826	826	806	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3228	3225	345	336	336	22	21	21
कुल		264020	251566	241164	8653	6392	6148	650	638	623

 

इसके अलावा, जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के तहत एक एप्लिकेशन - ऑडिटऑनलाइन शुरू किया है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की अनुमति देता है और आंतरिक और बाहरी ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज करता है। ऑडिट वर्ष 2021-22 के लिए 2.49 लाख ऑडिट योजनाएं बनाई गई हैं और 2.42 लाख ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं। इसी प्रकार, ऑडिट वर्ष 2022-23 के लिए 2.02 लाख ऑडिट योजनाएं बनाई गई हैं और 92,896 ग्राम पंचायतों के लिए ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से भारतनेट परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। देश में भारतनेट परियोजना के तहत अब तक 2,14,300 जीपी को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है। 30.06.2021 को भारतनेट का दायरा देश में ग्राम पंचायतों से परे सभी बसे हुए गांवों तक बढ़ा दिया गया है। सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण नीचे दिया गया है:

सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण-

क्रमांक	राज्य का नाम	कुल जीपी/टीएलबी	सेवा के लिए तैयार जीपी/टीएलबी	संचालित जीपी/टीएलबी
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	70	81	70
2	आंध्र प्रदेश	13325	12882	539
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	1081	133
4	असम	2197	1640	531
5	बिहार	8054	8860	3390
6	छत्तीसगढ	11654	9759	2299
7	गोवा	191	0	0
8	गुजरात	14621	14551	11490
9	हरियाणा	6225	6204	1430
10	हिमाचल प्रदेश	3615	415	263
11	जम्मू और कश्मीर	4291	1113	440
12	झारखंड	4345	4638	2175
13	कर्नाटक	5953	6251	3592
14	केरल	941	1130	971
15	लद्दाख	193	193	38
16	लक्षद्वीप	10	9	4
17	मध्य प्रदेश	23011	18102	2818
18	महाराष्ट्र	27906	24455	3424
19	मणिपुर	3651	1479	23
20	मेघालय	9058	692	27
21	मिजोरम	834	495	46
22	नगालैंड	1296	230	7
23	ओडिशा	6794	7099	2304
24	पुदुचेरी	108	101	98
25	पंजाब	13241	12807	7941
26	राजस्थान	11254	8997	6302
27	सिक्किम	199	54	10
28	तमिलनाडु	12525	7557	2467
29	तेलंगाना	12769	10882	5385
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38	41	19
31	त्रिपुरा	589	771	366
32	उत्तर प्रदेश	57702	46780	2871
33	उत्तराखंड	7795	2013	1218
34	पश्चिम बंगाल	3339	2938	2222
कुल		269902	214300	64913

*कुछ ग्राम पंचायतों  में 1 से अधिक सर्विस पॉइंट हो सकते हैं

इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों को अपनाने के लिए 11वीं अनुसूची के 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण के लिए एक मॉडल पंचायत नागरिक चार्टर/ढांचा तैयार किया है। इसका उद्देश्य लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना और उनके जीवन में सुधार करना है। 'मेरी पंचायत, मेरा अधिकार- जन सेवाएँ हमारे द्वार' अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2021 तक चलाया गया था। यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में उभरा था कि ग्राम पंचायतों के पास संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित नागरिक चार्टर हो। पंचायत द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को सूचीबद्ध किया जाता है और ऐसी सेवा के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है।

आज तक, 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 2.32 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा आयोजित की है और 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अब अपने नागरिक चार्टर को अंतिम रूप दे दिया है।

यह जानकारी केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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