खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने  प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के तहत 31 जनवरी 2024 तक 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 205.95 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 76 इन्क्यूबेशन सेंटर को मंजूरी दे दी है। जिनमें से 5 इन्क्यूबेशन सेंटर क्रियान्वित किए जा चुके हैं। क्रियान्वयन/उद्घाटन सहित अनुमोदित इन्क्यूबेशन सेंटर की राज्य-वार सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के तहत, लाभार्थियों, प्रशिक्षकों (प्रमुख प्रशिक्षकों, जिला स्तरीय प्रशिक्षकों) और जिला स्तर पर संसाधन वाले व्यक्तियों (डीआरपी) को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 31 जनवरी 2024 तक, व्यक्तियों एवं उद्यमों सहित 63,099 लाभार्थियों, 526 प्रमुख प्रशिक्षकों, 1058 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों और 1953 जिला स्तर पर संसाधन वाले व्यक्तियों ने क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लिया है। राज्यवार सूची अनुलग्नक-II में दी गई है।

पीएमएफएमई योजना के उत्पाद प्रचार और विपणन घटक के तहत विपणन एवं प्रचार के लिए गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा का पालन, बाजार अध्ययन एवं उत्पाद मानकीकरण, पैकेजिंग सामग्री, गुणवत्ता नियंत्रण व उपभोक्ता खुदरा बिक्री, वेयरहाउसिंग तथा भंडारण किराये, विपणन और संवर्धन के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की सहकारी समितियां या विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को सहायता प्रदान की जाती है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 584.3 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि अब तक 41 पात्र मामलों में वितरित की जा चुकी है। संवितरण की स्थिति इस प्रकार है:

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पीएलआईएसएफपीआई के निर्माण के दौरान, इसे वैश्विक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और बाजार की मांगों के साथ संरेखित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए थे। इस प्रक्रिया में उद्योग विशेषज्ञों, बड़े पैमाने के निर्माताओं तथा एसएमई आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय जुड़ाव शामिल था। योजना दिशानिर्देश तैयार करते समय इनपुट इकट्ठा करने के लिए एक व्यापक परामर्शी दृष्टिकोण अपनाया गया था। योजना दिशानिर्देशों की निरंतर प्रासंगिकता व प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ नियमित जुड़ाव के रूप में यह सहयोगात्मक प्रयास जारी है।

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अनुलग्नक I

पीएमएफएमई योजना के तहत अब तक अनुमोदित सामान्य इन्क्यूबेशन सेंटर का राज्य-वार विवरण

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अनुलग्नक II

पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रमुख प्रशिक्षकों, जिला स्तरीय प्रशिक्षकों, जिला स्तर पर संसाधन वाले व्यक्ति और लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

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यह जानकारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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