पंचायती राज मंत्रालय
प्रॉक्सी प्रतिनिधि की प्रथा
Posted On:
06 FEB 2024 6:32PM by PIB Delhi
सरपंचपति/प्रधानपति की प्रथा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) की क्षमता निर्माण और उनके बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता व महत्व पर प्रकाश डालती है। इस संबंध में, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना के माध्यम से ईडब्ल्यूआर सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण की व्यापक कवायद के अलावा, मंत्रालय महिला सशक्तिकरण एवं महिला नेतृत्व के मुद्दों पर कार्यशालाओं, सम्मेलनों, समितियों और विशेषज्ञ समूहों की एक श्रृंखला के माध्यम से ईडब्ल्यूआर के साथ जुड़ रहा है। इन कार्यशालाओं और बातचीत के दौरान प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुभवों के साथ-साथ विभिन्न समितियों और विशेषज्ञ समूहों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय समय-समय पर राज्यों को परामर्श जारी करता रहा है।
तदनुसार, मंत्रालय ने ग्राम सभा की बैठकों से पहले अलग-अलग वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकें आयोजित करने की सलाह राज्यों को जारी की है। ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने, महिला केंद्रित गतिविधियों के लिए पंचायत निधि के आवंटन, महिला तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि की बुराई से निपटने के लिए भी राज्यों को परामर्श जारी किए गए।
इसके अलावा, यह मंत्रालय पंचायतों के ईडब्ल्यूआर की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि वे ग्राम पंचायतों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और अपनी नेतृत्व भूमिकाओं का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं को तैयार करने के लिए ग्राम सभा की बैठकों में मंत्रालय सक्रिय भागीदारी के द्वारा पंचायतों के कामकाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है।
झारखंड सहित 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में महिला सरपंचों की संख्या इस प्रकार है:-
|
क्र.सं.
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
संख्या
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
7514
|
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
183
|
|
3
|
असम
|
1205
|
|
4
|
बिहार
|
4433
|
|
5
|
छत्तीसगढ
|
5585
|
|
6
|
गोवा
|
65
|
|
7
|
गुजरात
|
6322
|
|
8
|
हरियाणा
|
2875
|
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
1942
|
|
10
|
जम्मू और कश्मीर (केन्द्र-शासित प्रदेश)
|
473
|
|
11
|
झारखंड
|
1462
|
|
12
|
कर्नाटक
|
3640
|
|
13
|
केरल
|
597
|
|
14
|
लद्दाख (केन्द्र-शासित प्रदेश)
|
15
|
|
15
|
मध्य प्रदेश
|
5075
|
|
16
|
महाराष्ट्र
|
15744
|
|
17
|
मणिपुर
|
2
|
|
18
|
मिजोरम
|
24
|
|
19
|
ओडिशा
|
3990
|
|
20
|
पंजाब
|
4627
|
|
21
|
राजस्थान
|
5221
|
|
22
|
सिक्किम
|
35
|
|
23
|
तमिलनाडु
|
6977
|
|
24
|
तेलंगाना
|
7098
|
|
25
|
त्रिपुरा
|
315
|
|
26
|
उत्तराखंड
|
3735
|
|
27
|
उत्तर प्रदेश
|
25932
|
|
28
|
पश्चिम बंगाल
|
2180
|
|
कुल
|
117266
|
[स्रोत: ई-ग्रामस्वराज पर राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी
पोर्टल (https://egramswaraj.gov.in) 29.1.2024 तक]
यह जानकारी केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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