खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में - खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वोकल फॉर लोकल के लिए देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के उद्देश्य से वित्तीय, तकनीकी एवं व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु केंद्र प्रायोजित "सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की पीएम औपचारिकता (पीएमएफएमई) योजना" लागू कर रहा है। यह योजना मुख्य रूप से आवश्यक सामान की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का उपयोग करने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है। यह मूल्य श्रृंखला विकास तथा समर्थन बुनियादी ढांचे के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।

इस योजना के तहत 31 जनवरी 2024 तक, पंजाब में 1,933 सहित विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 72,840 ऋण स्वीकृत किए गए। राज्यवार विवरण अनुबंध में है।

पीएमएफएमई योजना के कार्यान्वयन में सूक्ष्म उद्यमों के सामने आने वाली चुनौतियों पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, ऋण देने वाले बैंकों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित अनुवर्ती/समीक्षा बैठकों के माध्यम से चर्चा एवं समाधान किया जाता है। इसके अलावा, लाभार्थी को परियोजना निर्माण, निष्पादन, ऋण तक पहुंच, मशीन/उपकरण निर्माताओं से जुड़ाव, स्वच्छता तथा गुणवत्ता नियंत्रण के रखरखाव आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक में योजना के तहत लाभ लेने वाले नए और मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण करने वाले व्यक्तियों को खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। अब तक 2190 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जा चुके हैं। योजना के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

 

अनुलग्नक

लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए राज्यवार स्वीकृत ऋण कृपया यहां पर क्लिक करें।

 

यह जानकारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री कुमारी शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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