गृह मंत्रालय

साइबर फ्रॉड्स के मामले

Posted On: 06 FEB 2024 5:45PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपनी पब्लिकेश "क्राइम इन इंडिया" में अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 के लिए है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण के लिए सलाह और योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों की पहल को बढ़ावा देती है। साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (I4सी) बनाई है।

साइबर अपराधों और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले क्राइम पर विशेष ध्यान देने के मकसद के साथ जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए, I4सी के एक हिस्से के रूप में क्राइम 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://cybercrime.gov.in) लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाएं, उन्हें एफआईआर में बदलना और उसके बाद की कार्रवाई को कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए I4सी के तहत 'सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम' लॉन्च किया गया है। नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के बाद से करीब 4.7 लाख से ज्यादा शिकायतों में 1200 करोड़ रुपये बचाए गए हैं। ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' चालू किया गया है। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रबंधन प्रणाली का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण अनुबंध में है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब तक 3.2 लाख से अधिक सिम कार्ड और 49,000 आईएमईआई को भारत सरकार द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है।

सीईआरटी-इन निरंतर आधार पर कंप्यूटर, मोबाइल फोन, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए लेटेस्ट साइबर खतरों/कमजोरियों और जवाबी उपायों के संबंध में अलर्ट और सलाह जारी करता है। सीईआरटी-इन ने आरबीआई के माध्यम से देश में प्री-पेड भुगतान उपकरण (वॉलेट) जारी करने वाली सभी अधिकृत संस्थाओं और बैंकों को सीईआरटी-इन-पैनल वाले ऑडिटर्स द्वारा विशेष ऑडिट करने, ऑडिट रिपोर्ट में जिन प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है उन्हें बंद करने और सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। सीईआरटी-इन और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) संयुक्त रूप से डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से 'वित्तीय धोखाधड़ी से सावधान रहें और जागरूक रहें' पर एक साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रहे हैं।

साइबर अपराध पर जागरूकता फैलाने के लिए, केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं; एसएमएस के माध्यम से संदेशों का प्रसार, I4सी सोशल मीडिया अकाउंट यानी और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से सुरक्षा जागरूकता सप्ताह, किशोरों/छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन आदि। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार-प्रसार करने का भी अनुरोध किया गया है।

1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रबंधन प्रणाली का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक.

राज्य

शिकायतों की संख्या

दर्ज राशि

(लाख रुपए में)

शिकायतों की संख्या

(रोक लगी)

लियन राशि

(लाख रुपए में)

1

अंडमान और निकोबार

526

311.97

161

26.46

2

आंध्र प्रदेश

33507

37419.77

9580

4664.14

3

अरुणाचल प्रदेश

470

765.79

127

34.39

4

असम

7621

3441.8

2163

451.61

5

बिहार

42029

24327.79

11533

2779.41

6

चंडीगढ़

3601

2258.61

1058

296.67

7

छत्तीसगढ

18147

8777.15

5056

898.41

8

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

412

326.21

105

40.88

9

दिल्ली

58748

39157.86

13674

3425.03

10

गोवा

1788

2318.25

450

153.22

11

गुजरात

121701

65053.35

49220

15690.9

12

हरयाणा

76736

41924.75

21178

4653.4

13

हिमाचल प्रदेश

5268

4115.25

1502

370.78

14

जम्मू एवं कश्मीर

1046

786.56

253

62.55

15

झारखंड

10040

6788.98

2822

556.38

16

कर्नाटक

64301

66210.02

18989

7315.52

17

केरल

23757

20179.86

8559

3647.83

18

लद्दाख

162

190.29

41

10.03

19

लक्षद्वीप

29

19.58

6

0.51

20

मध्य प्रदेश

37435

19625.03

9336

1462.33

21

महाराष्ट्र

125153

99069.22

32050

10308.47

22

मणिपुर

339

333.03

108

66.94

23

मेघालय

654

424.2

252

46.71

24

मिजोरम

239

484.12

75

35.44

25

नागालैंड

224

148.94

73

18.09

26

ओडिसा

16869

7967.11

5187

1049.34

27

पुदुचेरी

1953

2020.34

568

143.38

28

पंजाब

19252

12178.42

4923

1332.66

29

राजस्थान

77769

35392.09

20899

3934.82

30

सिक्किम

292

197.92

65

18.01

31

तमिलनाडु

59549

66123.21

17941

6980.72

32

तेलंगाना

71426

75905.62

26148

13137.94

33

त्रिपुरा

1913

900.35

488

84.82

34

उत्तराखंड

17958

6879.67

4813

708.94

35

उत्‍तर प्रदेश

197547

72107.46

44089

5906.86

36

पश्चिम बंगाल

29804

24733.33

6307

1845.97

 

कुल

1128265

748863.9

319799

92159.56

 

यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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