सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ड्रग डिमांड रिडक्शन (एनएपीडीडीआर) योजना के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत नशीले पदार्थों का उपयोग करने वालों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए), किशोरों के बीच प्रारंभिक नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) एवं जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

नशीले पदार्थों के उपयोग को रोकने की योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित और उपयोग की गई धनराशि के बारे में राज्यवार जानकारी लिंक में दी गई है।

यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ए. नारायणसामी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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