ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ (ਫਰਵਰੀ, 2024) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਐੱਲਈਏ)- ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਲਿਸਿਟਰਸ ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ (ਸੀਏਐੱਸਜੀਸੀ)  2024 ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰਕਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜੱਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ “ਨਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ” ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ’ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਆਂ (environmental justice) ਨੂੰ ਭੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾ ਨਾਮ ਹੈ, ‘ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ।’ (Cross-Border Challenges in Justice Delivery)। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਐੱਲਈਏ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਆਪਣੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਮ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ‘ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ: ਵਿਭਾਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ’ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਪ-ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਵਾਇਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ (deans and vice-chancellors) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਲਚੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਆਉਟ-ਆਵ੍-ਦ-ਬੌਕਸ ਸਮਾਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –

************

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇ